चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमीले दुई साता अघि सार्वजनिक गरेको एमडीको प्रवेश परीक्षा सिट बाँडफाँडमा गैर सरकारी चिकित्सकलाई अन्याय भएको भन्दै विरोध भएको छ।
असोज २७ गतेका लागि तय गरिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत सरकारी र १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीको हकमा सिट बाँडफाँड गरी परीक्षा तालिका प्रकाशित भइसकेको छ। जवकी यस अघि प्रत्येक चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउने शैक्षिक निकायहरुले आफुखुसी प्रवेश परीक्षा लिँदै आएका थिए। परीक्षामा एकरुपता ल्याउन सरकारले गठन गरेको माथेमा आयोगले एमडी/एमएसको प्रवेश परीक्षाकोलागि ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक र १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीको लागि सिट निर्धारण गरी सरकारालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यही ब्यवस्था अनुसार हालको परीक्षा संचालन गरिनु पर्ने गैर सरकारी डाक्टरहरुको माग छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगले सरकारको नीति नियम कायम मात्र गरेको जनाए। उनले मेडिकल शिक्षामा देखिएका वेथितिहरुलाई सम्बोधन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा ब्यवस्थापन गर्ने उदेश्यसाथ ०७५ फागुन १० गते अयोग ऐन अनुसार गठन भएको र ऐन नियम अनुसारै काम अघि बढाएको बताए।
तर आयोगले नयाँ ब्यवस्था अनुसार प्रवेश परीक्षाको सूचना सर्वाजनिक गरेपछि नेपालमा रहेका करिब ८ हजार गैर सरकारी डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। आन्दोलनरत डाक्टरहरुले असोज ११ गते आयोगमा पुगेर अपारदर्शी र अन्यायपूर्ण ब्यवस्थाको खारेजीको माग गर्दै आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। साथै आक्रोसित डाक्टरहरुले तालाबन्दी गर्न खोज्दा प्रहरीले लाठी चार्ज समेत गरेको थियो। आयोग परिसरमा डाक्टर र प्रहरीबीच केहि बेर झडप हुँदा तनावग्रस्त अवस्था बन्यो।
नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चिकित्सा शिक्षा नियमावली र एकीकृत परीक्षाको सूचनाका केही बुँदाहरुले गैर सरकारी डाक्टरहरुको हकमा अन्यायपूर्ण रहेकोले आफुहरुले संशोधनको माग गरेको पौडेलले बताए।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको बुँदा चार को दफा (१७)को उपदफा (१) अनुसार कायम गरिएको प्रतिशतलाई संशोधन गरी खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरत ब्यक्तिबाट २० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीबाट १० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, सरकारी चिकित्सक परिभाषालाई परिमार्जित गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्धारा अस्थायी वा करारमा नियुक्ति पाउने ब्यक्ति हटाइ अरु मात्र कायम हुनु पर्ने माग रहेको छ।
नयाँ नियमावलीमा ब्यवस्था गरिए अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरे वापत कायम गरिएको अंकभार ब्यवस्थालाई खुला प्रतिस्पर्धामा समावेस नगर्न हाम्रो माग हो,’ डा. पौडेलले नागरिकसँग भने ‘खुला प्रतियोगितालाई खुलाकै रुपमा कायम गर्नु पर्छ।’ उनले थपे ‘गैर सरकारी डाक्टर ८ हजार छन्। सरकारी तीन सय र विदेशी ५० का हाराहारीमा छन्। ठूलो संख्याको डाक्टरलाई सरकारले वेवास्ता गरी परीक्षा संचालन गर्न सक्दैन।’ आन्दोलनरत डाक्टरहरुले सरकारले समयमै माग सुनुवाई गरी समयमै परीक्षा संचालनको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन्।
उता चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगले सरकारको नीति नियम कायम मात्र गरेको जनाए। उनले मेडिकल शिक्षामा देखिएका वेथितिहरुलाई सम्बोधन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा ब्यवस्थापन गर्ने उदेश्यसाथ ०७५ फागुन १० गते अयोग ऐन अनुसार गठन भएको र ऐन नियम अनुसारै काम अघि बढाएको बताए। ‘राष्ट्रिय चिकित्यसा शिक्षा नियमावली ०७७ले ब्यवस्था गरे अनुसार आयोगले असोज २७ गते एमडी र एमएसको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो,’ उपाध्यक्ष गिरीले नागरिकसँग भने ‘नियमावली नयाँ आयो। नयाँ ब्यवस्था अनुसार एकीकृत परीक्षा संचालन गर्ने र ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत सरकारी सेवामा कार्यरत र १० प्रतिशत विदेशी डाक्टरको हकमा सिट निर्धारण गरिएको हो। आयोगले सरकारको नीति नियमा पालना मात्र गरिदिएको हो।’उनले थपे ‘विद्यार्थीको माग अनुसार आयोगले नियम संशोधन गर्ने अधिकार छैन। परीक्षा स्थगित पनि गर्न सक्दैन। ’
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७ १२:३८ आइतबार
