सत्ताबाटै तिरस्कृत संविधान
राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक अंगहरूसमेत स्वायत्त र हस्तक्षेप मुक्त नभएर सरकारका लाचार आदेश–पालक विभाग जस्ता भएका छन् । सत्तामा मच्चिएको कलह र षड्यन्त्रमा सिङ्गै देशलाई बन्धक बनाइएको छ ।
राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक अंगहरूसमेत स्वायत्त र हस्तक्षेप मुक्त नभएर सरकारका लाचार आदेश–पालक विभाग जस्ता भएका छन् । सत्तामा मच्चिएको कलह र षड्यन्त्रमा सिङ्गै देशलाई बन्धक बनाइएको छ ।
ठूला मुद्दाले अदालतको मुख देख्नै नपाउने भएका छन्। अख्तियार आफैँले त्यसलाई ढाकछोप गरिदिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गृहकार्य थालेका छन् । आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान उन्मुख देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग छलफल थालेका छन् ।
जन्मदिनमा हामी कति वर्ष भयौँ भन्ने महत्वपूर्ण होइन, हाम्रा अंग र तन्तुको उमेर हिसाब गरेर मात्र सही उमेर भन्न सक्छौं।
जनता समाजवादी पार्टी खोटाङले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले देवदहकी १३ वर्षिया बालिका अंगिरा पासीको मुद्धामा पक्राउ परेका तीनै जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
रुपन्देही देवदहकी १३ वर्षिया बालिका अंगिरा पासीको घटनामा रुपन्देही अदालतमा बुधबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको छ । आरोपित देवदह ११ का २५ वर्षय विरेन्द्र भर, आमा अकाली र ठूलीआमा शितलीको बयान सकिएपछि बुधबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।
झण्डै २ बर्ष पछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ।
रुपन्देही देवदहकी १३ वर्षीया बालिका अंगिरा पासीको कथित तल्लो जात भएकै कारण जबरजस्तीकरणी गरि घटना घटाइएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा देवदह ११ का २५ वर्षीय कोइला भन्ने विरेन्द्र भरले जेठ ९ गते जबरजस्तीकरणी गरेको, त्यसपछि विरेन्द्र सहित उनका आमा र सानीआमाले जातीय विभेद गरि अंगिरालाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याएको अनुसन्धानमा फेला पारेको छ ।
समाजवादी जनता पार्टी (सजपा) नेपालका सांसदहरुले संसदीय समितिबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकको कडा विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले वास्तविक मधेसी जनताको उत्थानका लागि नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन् ।
मधेसका रैथाने समुदाय पुस्तौंदेखि राज्यविहीनताको जिन्दगी बाँचिरहे पनि उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही छैन।
नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। बरु नयाँनयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन्।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ ।
सात वर्षसम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ।