ग्लोबल रेमिटबाट पैसा पठाउँदा ‘क्यासब्याक’
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ग्लोबल रेमिटमार्फत विदेशबाट पैसा पठाउँदा दुई सय ५० रूपैयाँसम्म क्यासब्याक पाइने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
हटाउन थालियो बुटवलमा सार्वजनिकस्थलका घरटहरा
बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिकस्थलमा निर्माण भएका घरटहरा हटाउन सुरुआत गरेको छ।
बोलपत्रका सूचना पत्रिकामा छाप्नैपर्ने फैसला
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ।
टि२० विश्वकपको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपाल र दक्षिण अफ्रिका एउटै समूहमा
अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा हुने टि२० विश्वकप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले आगामी जुनमा हुने खेल तालिका र समूह सार्वजनिक गरेको छ।
९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
क्यानले आज आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्दै
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दिउँसो १ बजे वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको क्यानले जनाएको छ।
मुक्तिनाथ बैंकद्वारा विभिन्न योजना सार्वजनिक
मुक्तिनाथ विकास बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन गर्न विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको छ।पहिलो योजना अनुसार बैंकले टपअपमा टपअप धमाका सार्वजनिक गरेको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।
नेपालीको महारोग जातीय छुवाछुत
कालिकोटमा वडाध्यक्षमाथि नै जातीय विभेद भएको छ। कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष करबीरे विश्वकर्मामाथि पुस १२ गते जातीय विभेद भएको हो।
सरकारले ‘इच्छापत्र’ र ‘लेखोट’हरु जलाइदिन्छु भनेपछि वेलायतमा तनाव
साहित्यकार चाल्र्स डिकेन्स, राजकुमारी डायनालगायतका इच्छापत्र यतिबेला बेलायतको न्याय मन्त्रालयका लागि तनावको विषय बनेका छन्।
बाइरोडको बाटोमा हेलीमा हेलिँदा
आफैँले सार्वजनिक गरेको तस्बिरले आफैँलाई यति संकटमा पारेको सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पहिलोपटक महसुस गरेको हुनुपर्छ।
निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजान छैन सहज
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नेसहितको प्रस्ताव विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको छ।
भारतीयसहित सरकारको कालो सूचीमा थप दुई कम्पनी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
साढे ५ वर्षमै १३ खर्बले बढ्यो सार्वजनिक ऋण
आव २०८०/८१ को मंसिरको मसान्तसम्मको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो ६७ कर्मचारी
बैंकले सहायक निर्देशक र सहायक तर्फका प्रकाशसनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीका लागि दरखास्त मागेको छ।