सार्वजनिक ऋण ७२ अर्ब थपियो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व करिब ७२ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
पाँच महिनामै सार्वजनिक ऋणको दायित्व ७२ अर्बले थपियो
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ७२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। चालु आवको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा ७१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण थपिएको हो।
निजी विद्यालय पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक बनाउन प्रस्ताव
निजी लगानीका विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयको रूपमा बुझ्नुपर्नेसहितको विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयबाट संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ।
बालबालिकाको दिवा खाजामा पनि राजनीति !
यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने सरकारी विश्वास छ। तर पछिल्लो समय विद्यालयमा दिवा खाजा नीति तथा कार्यक्रममा सीमित भएको छ।
‘अ योङ वन्डरिङ मडलार्क इन ओल्ड काठमाडौं’ उपन्यास सार्वजनिक
स्वर्गीय लेखक, सङ्गीतकार तथा सम्पादक पिटर जे कार्थकको अन्तिम अंग्रेजी उपन्यास ‘अ योङ वन्डरिङ मडलार्क इन ओल्ड काठमाडौं’ को लोकार्पण गरिएको छ।
शासक सरकार सूचनादेखि डराउँछ!
सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।
अमरेशलाई दीपशिखाको चेतावनी: एनसेलबारे प्रमाण सार्वजनिक नगरे नाङ्गै दौडाउन पाइ कि नपाई?
‘माननीय ज्यू, प्रमाणसहित हप्तादिनभित्र सार्वजनिक गर्नुभएन भने तपाईँलाई सडकमा नाङ्गै पारेर दौडाउन पाई कि नपाई? स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमारसिंहको स्टाटस सेयर गर्दै उनले टिप्पणी गरेका छन्।
कानुन निर्माणमा सरकार असफल : सांसद् रायमाझी (अन्तर्वार्ता)
राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सरकारले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्।
सरकार होइन भ्रष्टाचारको शासन
नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट निजी स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग गर्दा भएको पाइएको छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक, घट्यो बैङ्क दर
राष्ट्र बैङ्क दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
‘बढ्ता निषेध गर्दा पञ्चायत चिप्लेको थियो याद गर!’
राप्रपा कञ्चनपुरले मंसिर २८ गते संविधान चोकमा महेन्द्रको सालिक स्थापना भन्ने खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू सुनिन थालेका छन्।
‘कोक बडी’ एप सार्वजनिक
कोकाकोला बेभरेजले वितरण प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन र नेपालभर आफ्नो उपस्थिति सुदृढ गर्न ‘कोक बडी’ एप सार्वजनिक गरेको छ।
खरिद बिक्री राेक्न लेखाकाे निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल सेयर खरिदबिक्रीको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारोबार रोक्न सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
एनसेल प्रकरणबारे आज सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल
बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे तयारीका साथ सरकारसँग जवाफ माग्ने बताएका छन्।
अर्थ समितिले डाक्यो गभर्नर
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधबार यसबारे छलफल गर्न बैठक डाकेका छन्।