चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व करिब ७२ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेर २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मंसिर मसान्तसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गइरहेको छ। आन्तरिकतर्फको ऋणको दायित्व ११ खर्ब ९७ करोड र बाह्यतर्फको ऋणको दायित्व ११ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा पनि मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गइरहेको बताए।

‘पछिल्ला केही वर्षदेखि राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट हुँदै आइरहेको छ। जसको कारणले चालु खर्च चलाउनसमेत आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिफल दिने परियोजनामा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने गलत परिपाटीको विकासले पनि सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढिरहेको छ। जुन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबले कुनै पनि हालतमा राम्रो संकेत होइन।’

चालु आर्थिक वर्षको भदौ सम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अवस्था २३ खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ रहेको थियो। मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा भने मुलुकको सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेर झण्डै ७२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। कार्यालयका अनुसार प्रत्येक महिना सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ।

साउनमा आन्तरिक ऋण १३ अर्ब ६ करोड, भदौमा ३१ अर्ब २० करोड, असोजमा ५३ अर्ब पाँच करोड, कात्तिकमा शून्य र मंसिरमा १४ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण प्राप्ति गरेको छ ।साउनदेखि मंसिरसम्ममा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ प्राप्ति भएको छ।

त्यसैगरी साउनमा बाह्यऋणतर्फ दुई अर्ब ७१ करोड, भदौमा पाँच अर्ब ३० करोड बाह्य ऋण लिइएको थियो। त्यसैगरी असोजमा सात अर्ब ५० करोड, कात्तिकमा एक अर्ब ८७ करोड र मंसिरमा दुई अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण लिएको थियो।

गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ। सरकारले चालु आवको पाँच महिनासम्मको अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ४२ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यसैगरी बाह्यतर्फ १६ अर्ब ५३ अर्ब ऋण भुक्तानी गरेको छ।

अर्थशास्त्री खनालले सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनु गलत नभए पनि ऋण लिएको पैसा कुन क्षेत्र र कसरी खर्च गरिरहेको छ भन्ने विषयमा निकै चनाखो हुनुपर्ने बताए।

‘सरकारले ऋण लिएर पनि उत्पादनमूलक र धेरै प्रतिफल दिने क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने त्यसको सकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ ऋण लिएर चालु खर्च चलाउनुपर्ने हो भने त अर्थतन्त्र डामाडोल भइहाल्छ नि !’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि चालु खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको दायित्वको ग्राफ पनि महिनापिच्छे उकालो लाग्दै गएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पुस ३ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा पनि खर्च ८९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बढी छ। यसको अर्थ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा छ। जसको परिपूर्ति गर्न मुलुकले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अझै चुलिँदै गइरहेको छ।

पाँच वर्षमै दोब्बर सार्वजनिक ऋण

सरकारले विनियोजित बजेटमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई मुख्य स्रोतको रूपमा बजेट ल्याउने गरेको छ।

सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ।

अर्थशास्त्री खनाल सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्तिमा ह्वात्तै वृद्धि भइरहेको बताउँछन्।

 ‘सन् २०१४/१५ पछि सरकारले व्यापक मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ,’ विगतमा जे जस्तो भए पनि वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने परिस्थिति रहेको थियो। पछिल्लो समय भने वित्तीय सन्तुलनलाई खलबल गराएको कारणले नै अहिले सार्वजनिक ऋणको हिस्सा तीव्र मात्रामा बढिरहेको छ।’

आव २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। सो ऋण आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुगेको थियो। त्यसैगरी आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड पुग्यो। त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा २० खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुग्यो। कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा भने २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो।

के हो सार्वजनिक ऋण?

सामान्यतः सरकारले देशभित्र तथा बाहिरबाट लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ। स्वदेशभित्रैबाट लिइने ऋणलाई आन्तरिक र देशभन्दा बाहिरबाट लिइने ऋणलाई बाह्य ऋण भन्ने गरिन्छ। खास गरी सार्वजनिक ऋण सरकारी घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न लिइने गर्छ।

त्यसैगरी आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गर्न पनि सार्वजनिक ऋण लिइने गर्दछ। नेपालमा संकलन हुने राजस्वबाट चालु खर्चसमेत धान्न धौधौ हुने भएकाले वैदेशिक ऋण लिएर विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने चलन रहेको छ।

प्रकाशित: ५ पुस २०८० ०३:०४ बिहीबार