दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बक्यौता तीन अर्ब
संघीय संसद्को अर्थ समितिले नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल उठाउन र नतिरेमा इजाजत रद्दसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चार विधेयक विधायन समितिमा
संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले चारवटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ।
नाममा राजनीति
संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा छ। डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता लत्याइएको विरोधसँगै कांग्रेसले आफ्ना पूर्वसभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताललाई सरकारले गरेको बेवास्ता आन्दोलनको मूल जड बनाएको छ।
'असन्तुष्टिलाई बढाइचढाइ गर्नु अनावश्यक'
’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विकासका प्राथमिकता, नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाबारे विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा जानकारी गराएको बताएका छन्। मुलुुकको आर्थिक रुपान्तरणका लक्ष्य र विदेशी लगानी भिœयाउन वर्तमान सरकारको नीतिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएको पनि उनले बताएका छन्।
मुठभेडतर्फ मुलुक
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला मार्सल प्रयोग गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि मुलुक राजनीतिक मुठभेडतर्फ अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका दुई अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत नराखेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउँदै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका बेला उनीहरुलाई मार्सलको घेराबन्दीमा राखी विधेयक पारित गरिएको हो। यसबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र सत्तापक्षको दूरी बढेको छ।
‘जिम्मेवारीबाट पन्छिए प्रधानमन्त्री’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नभएर संसद्को भएको बताएका छन्।
निरर्थकताको रंगमंच
नेपाली अर्थराजनीतिको निर्णायक शक्ति अदालत हो भन्ने कुरामा कसैलाई शंका छैन। संसद्का नेताले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जान्छु भन्दै विघटन गर्न लगाएको विधायिकालाई अदालतले स्वेच्छाचारीतवरले ब्युउँताउन सक्छ। उस्तै मुद्दामा फेरि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो निर्णय पनि लिन सक्छ। अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने आँट तत्कालीन कार्यकारी सर्वेसर्वा एवं मन्त्रीमण्डलका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन्। सर्वोच्चका तालुकवाल हाकिम केदार गिरीले (सन् १९४४–२०१८) अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न पाउने भएपछि संसद् खुल्यो
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रश्नोत्तरमा सहभागी गराउने सभामुख कृष्णबहादुर महराको आश्वासनपछि संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न नदिए संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस अडानपछि सभामुख महराले संसद्को अर्को बैठकमा उक्त कार्यक्रम राख्ने आश्वासन दिएका थिए। सो आश्वासनपछि कांग्रेसले बुधबारको बैठक अघि बढ्न दिएको हो।
वाइडबडी प्रकरणभित्रको रहस्य
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी छानबिन प्रतिवेदनमा ‘गलत तरिकाले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै जम्माजम्मी ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको’ निष्कर्ष निकालेको छ।
अवरुद्ध भएकै ठाउँबाट संसद् अघि बढ्नुुपर्छ : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रश्नोत्तरबाट सुरु हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको दलको बैठकले संसद् स्थगित गरिएको ठाउँबाटै बैठक अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
मलाई तर्क गर्नु छ, प्रमज्यू!
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीद्वारा संसदमा संप्रेषित सरकारको रिपोर्ट कार्ड सुनियो।अंग्रेजी वर्ष २०१८ समाप्त भएर सम्पूर्ण विश्व नयाँ वर्षको हर्षोल्लासमय वातावरणमा छ अहिले। यही वातावरण र अंग्रजी नयाँ वर्षमा हाम्रा प्रमलाई झण्डै एक वर्षको प्रगति समीक्षा संसद्समक्ष राख्ने जाँगर चलेको हुनुपर्छ।
संघीय संसद् : तलब अाफ्नै खातामा पठाइने
संघीय संसद् सचिवालयले संसद्का पदाधिकारी र सांसद्को बैंक खातामा स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको तलब नपठाउने भएको छ। सचिवालयले स्वकीय सचिवालयमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उनीहरूको नाममा बैंक खाता खोल्न भनेको छ। अहिलेसम्म ८९ जनाले एभरेष्ट बैंकमा खाता खोल्न निवेदन दिएका छन् भने २५ जनाले आफ्नो खाता खोलेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
जसोजसो सरकार उसैउसै संसद्
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार प्रतिपक्षको संसद् भन्ने बलियो मान्यता हुन्छ। जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि संसद्ले त्यो सरकारका कामकारबाहीमा गहिरो दृष्टि राख्छ। सरकार बलियो नहुँदा त्यसलाई परिवर्तन गर्न संसद्मा समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ। विगतमा निरन्तर सरकार परिवर्तनको त्यो अभ्यास अनुभव पनि भएको हो। ‘त्रिशंकू संसद्’ कालमा केही सांसद भएका साना दलले समेत आफ्नो मौकापरस्त चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण संसदीय व्यवस्थामा विकृति पनि गोचर भएकै हो।
प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई ढाँटे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस (सिसिएस) सँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खरिद गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ का विषयमा झूटो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। संसद्को आइतबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले हुवावेसँग गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का सम्झौता प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबी गरे।
विज्ञापनमा कस्दै सरकार
सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।