दुई छिमेकी मुलुकले परमाणु भट्टी सञ्चालन गरेको लामो समयपछि नेपालले पनि परमाणु भट्टी स्थापनाका लागि बाटो खुला गर्ने भएको छ। सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपुर्ण प्रयोग गर्नसम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ पारित भएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुनेछ। भट्टी सञ्चालनका लागि सरकारले दर्जनौं सर्त राखेर मात्रै इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षका तर्फबाट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाएको बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षदलका नेताहरू आक्रमकरूपमा प्रस्तुत भएका छन्। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्दै दाहालले सरकार समृद्धितर्फ अघि बढेको बताएका थिए।
अन्य प्रदेश तथा संघीय संसद्मा बजेट अधिवेशन समापन भई हिउँदे अधिवेशनसमेत आह्वान भइसक्दा प्रदेश २ को संसद् अलमलमै छ। मंसिर १९ गते अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन गरिएको प्रदेशसभाको अगामी बैठक अझै अन्योलमा छ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बुधबार सुरु हुँदैछ। अपरान्ह ४ बजे बोलाइएको बैठकमा राजनीतिक दलका नेताले अधिवेशन प्रारम्भ अवसरमा मन्तव्य दिने छन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची तयार गर्न मंगलबार दिउँसो १ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकले एउटा विधेयक र अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।
संसद्को बिजनेस निरन्तर सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको संसद् सचिलाय स्रोतको भनाइ छ।
कोतघरको घण्टी संघीय संसद्लाई छल्दै अध्यादेशको अँध्यारो बाटोबाट आएको छ। कोतघरमा जम्मा हुन सारा भाइभारदारहरू उर्दीको तालमा हाजिर हुँदैछन्। तर यस कोतपर्वमा काजी अभिमानसिंह पहिला मारिने छैनन्, अन्य भारदारहरू गिडिने छैनन्।
सरकारका काम कारबाहीमा निरन्तर अनुगमन र खबरदारीका निम्ति संसदीय समिति क्रियाशील हुन्छन्। संसद् अधिवेशन नचलेका बेला समेत यी समिति निरन्तर क्रियाशील हुँदा सरकारको कामको अनुगमन भइरहन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले जति सक्दो चाँडो सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कानून निर्माणलगायत मुलुकका जल्दाबल्दा र जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र बहस आवश्यक रहेकाले यथाशक्य छिटो संसद्को अधिवेशन बोलाउन आवश्यक रहेको बताए।
श्रीलंकाली संसद्ले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौटी गरेको छ। विवादित प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई अप्ठेरो पार्ने उद्देश्यले संसद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गरेको बताइएको छ।
सरकारले नयाँ संसद् भवन सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा बनाउने भनिए पनि भवन निर्माणको सुरसार अझै गरेको छैन।
संघीय संसद् सचिवालयले मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने २५ वटा गाडी थन्काएर नयाँ २३ वटा गाडी खरिद गर्न लागेको छ ।
संघीय संसद् सञ्चालन हुने नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रदेश ५ को संसद् विगत तीन महिनादेखि ठप्प छ । विषयगत समिति बेकामे छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे सिफारिस गर्न विशेष समिति गठन भएको तीन महिना बितेको छ । तर यसबारे औपचारिक बहस सुरु भएको छैन।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संघीय संसद्ले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाशाखा निष्क्रिय बनेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ ।
झन्डै दुई महिनापछि असोज २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रातो किताब तथा मन्त्री र सांसदको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध ग-यो।
