काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आउन चार दिनमात्र बाँकी छ। तर संसदमा पर्याप्त विधेयक भने छैनन्। समितिमा रहेका ६ मध्ये ४ विधेयक अझै पारित गर्न बाँकी छ भने प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा र राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिसभामा पठाइएका ४ विधेयक र २ विधेयक नयाँ दर्ता भएका छन्। यी विधेयकबाट मात्र संसद्को बिजनेस निरन्तर सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको संसद् सचिलाय स्रोतको भनाइ छ। संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अधिवेशनभर संसद्को बिजनेस निरन्तर सञ्चालन हुन कम्तीमा ५० विधेयक संसद्मा प्रक्रियामा रहेको हुनुपर्दछ।’

समितिमा रहेका विधेयक मध्ये राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक अझै छलफलको क्रममा छन्। समिति सभापति जयपुरी घर्तीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नेगरी समिति अघि बढेको बताइन्। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन उपसमितिको बैठक आइतबार बिहान बोलाइएको छ भने समितिको बैठक सोमबार बिहान बोलाइएको छ। वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीको अनसनमा उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी यस विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ। यस विधेयकमा संशोधन कर्ता र सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको छ। समितिले यसबारे अझै छलफल गर्दैछ। समितिले २०६४ सालमा वितरण गरिएका नागरिकताको समेत अध्ययन गर्न थालेको छ।

सरकारले पनि संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूको संगालोको रूपमा २ सय भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ चाडै दर्ता गर्न गर्ने तयारी गरेपनि अझै अन्तिम टुंगो नलागेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिमा रहेका विधेयकलाई पारित गर्न संसदीय समिति सक्रिय हुन थाले पनि कोरम नपुग्दा कतिपय बैठकहरू स्थगित हुँदै आएका छन्। अर्थसमितिले भने आफ्नो समितिमा आएका ४ विधेयकमध्ये २ विधेयकलाई समितिले पारित गरेको जनाएको छ। अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समितिमा रहेका विधेयकमध्ये बिमा विधेयक र लेखा परीक्षण विधेयक मात्रै समितिले पारित गर्न बाँकी रहेको बताए। बाँकी कुनै पनि समितिले समितिमा आएका विधेयकलाई अन्तिमरूप दिएका छैनन्।

अर्थसमितिमा भुक्तानी तथा फस्र्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

विमा विधेयकमा केही विषयमा सहमती जुटाउन कठिनाई भएको छ तर लेखा परीक्षण विधेयक भने छिट्टै समितिले पारित गर्ने तयारी रहेको छ। लेखा परीक्षण विधेयकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन मात्र तयार गर्ने व्यवस्था राख्ने वा आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न नसकिएकाले त्यो विधेयक समितिले पारित गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ।

बिमा कम्पनीहरूले लगानी असुरक्षित राख्नेगरी विधेयक बनाउन खोजियो भन्दै गुनासो गर्न थालेपछि समितिले विमा विधेयकलाई तत्कालै समितिबाट पारित गर्ने अवस्था नभएको सभापति दाहालले बताए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अझै छलफलका क्रममा छ। संसद्को पहिलो बैठकमा विधेयक प्रतिवेदन तयार पेस गर्ने भनिए पनि प्रतिवेदन तयार भएको छैन।

प्रतिनिधिसभामा रहेको राहदानी विधेयक पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ। राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएपछि राष्ट्रियसभाको गत असोज ११ गतेको बैठकमा टेबुल गरिएको छ। राष्ट्रियसभामा रहेको प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ। राष्ट्रियसभामा असोज ११ गते प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको थियो।

यस विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेवुल गर्न बाँकी छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको गत असोज ९ गतेको बैठकमा यो विधेयक टेवुल भएको छ। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन)विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो। असोज ११ गतेको बैठकमा यस विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल गरिएको छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७५ ०१:१३ आइतबार