संसद् ऐन संविधान र नियमावलीविपरीत
संविधानअन्तर्गत रहेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली निर्माण भए पनि संसद्को प्रशासनिक काम गर्ने कानुन भने संविधानविपरीत रहेको छ।
संविधानअन्तर्गत रहेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली निर्माण भए पनि संसद्को प्रशासनिक काम गर्ने कानुन भने संविधानविपरीत रहेको छ।
संघीय संसद्बाट हालै पारित भएको मौलिक हकअन्तर्गतको रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनले रोजगारीको विवरण तयार गर्नसक्ने तर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने देखिएको छ।
अब अपराध गर्ने व्यक्तिबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति रकम भराउने गरी कानुन बनेको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागू हुने अवस्थामा रहेको अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
किसानहरूका लागि असारे चटारो सकिएर उनीहरू फुर्सदिलो भएका छन् तर महिलाहरू भने गोडमेलमा व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरूलाई विधेयकहरूको रोपाइँ संसद्मा भइरहेको हुँदा उनीहरूलाई पनि उत्तिकै चटारो छ ।
सरकारले संसद्लाई छल्दै संघीय निजामती ऐन २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। वर्षे अधिेशन बिहीबारबाट सकिएको छ।
सरकार विभिन्न विधि–विधान तथा ऐनको निर्माणमा जुटेको छ । नेपालको सविधान, २०७२ मा भएका विभिन्न संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न मौजुदा ऐनमा संशोधन र कतिपय अवस्थामा नयाँ ऐनको निर्माण आवश्यक छ । संविधान बनेपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्ले सार्वजनिक महत्वका केही ऐन पारित गर्याे।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रीसँग सीधा प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
सरकारले विभिन्न विषयका सात विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयले महाशाखा प्रमुखहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिसहित प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा ध्रुवप्रसाद घिमिरे, प्रतिनिधि सभाकै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसहित आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा कृष्णहरि खड्का, प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसहित मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुखमा सुदर्शन खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेपाली काँग्रेसले शुक्रबार हुने संसद् बैठक अवरोध नगर्ने भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबले विहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा काँग्रेसका नेता डा नारायण खड्काले समस्याको समाधान खोज्ने थलो संसद् भएको जनाउँदै अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीले उठाएका मागप्रति सरकार सकारात्मक देखिएकाले बैठक अवरोध नगर्ने प्रष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभाको बैठक एक सातासम्म स्थगित भएको छ। संसद् स्थगित भए पनि संसदीय समितिले संसदको कामलाई निरन्तरता दिने गर्दछ।
प्रमु प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीप्रति अमानविय व्यवहार भएको भन्दै शुक्रबार प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
संसद्मा सार्वजनिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव अलपत्र परेका छन्।
संघीय संसद्को शुक्रबारको संयुक्त बैठकले ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५’ पारित गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक असार ३ गते आइतबार अपराह्न ४ बजे नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आह्वान गरेकी छन्।