प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गठन हुने १५ वटा समितिका सभापति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गोजीमा रहने भएका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य सबै समितिमा नेकपाले सभापति पाउने छ। तर प्रत्येक समितिमा नेकपाको बहुमत पुग्ने भएपछि सहमतिको आधारमा कुनै दललाई सभापति दिन सक्ने एमाले नेता भानुभक्त ढकालले भने। ‘संख्याबाट एमालेले सभापति पाउने भए पनि सहमतिबाट अन्य दललाई सभापति दिन सकिन्छ तर अहिले त्यो लेवलमा कुरा भएको छैन,’ नेता ढकालले भने।
संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक विशेष कारण जनाउँदै स्थगित भएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्ने प्रावधानसहितको ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (सञ्चालन) नियमावली २०७५’ प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले समेटेका विषय कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने हो कि भनी आशंका व्यक्त गरेका छन्।
संसद् सचिवालय सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकले कार्कीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। १७ महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएका कार्कीको अझै तीन वर्ष नौ महिना सेवा अवधि बाँकी थियो।
संघीय संसद गठन भएको तीन महिना पछि पनि गतिहीन अवस्थामा रहेको छ। फागुन २१ गतेदेखि जेठ २१ सम्मका संघीय संसदका गतिविधिलाई हेर्दा यस्तो देखिएको हो। संसद्लाई क्रियाशील नबनाउँदा राज्यका प्रमुख तीन निकायमध्ये व्यवस्थापिका कमजोर निकाय हुन पुगेको छ। संसद् कमजोर हुँदा यसले पूर्णरुपमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्न सकेको छैन।
गठन भएको चार महिना र पहिलो बैठक बसेको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्ना लागि ऐन र नियमावली बनाउन नसक्नु आफैंमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको संसद् यति लामो समयसम्म आफ्नै लागि बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियामा अल्झिनु कुनै हिसाबले पनि सही हुनै सक्दैन। सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्को ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई लिएर जे जसरी अडानमा छन्, त्यसले संघीय संसद्लाई गति दिनुको सट्टा उल्टै बदनाम बनाउने खतरा बढाउँछ।
संघीय संसद् गठन भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद् ऐन र नियमावली तयार भएको छैन । संसद्को ऐन नहुँदा अघिल्लो ऐनका आधारमा गठित संसद् व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय बनेको छ ।
संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भई दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको पनि दुई साता बितेको छ। सरकारले संसद् सचिवालयमा एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छैन। नयाँ संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ।
प्रदेश नं. ५ को संसद्मा जनताले पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रस्तावहरु पेश गर्न पाउने भएका छन्। यसका लागि कम्तिमा सय सर्वसाधारणहरुको हस्ताक्षर र तीन सांसद्ले समर्थन गर्नु पर्ने प्रदेश नं. ५ का सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । दोस्रो अधिवेशन अगावै संसद्मा सात वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । संसद् सचिवालयले तीमध्ये दुईवटा विधेयक शुक्रबार बस्ने बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफलपछि प्राथमिकतामा आधारमा विधेयक निर्धारण गछौं’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘त्यहाँबाट पारित भएकामध्ये दुई विधेयक छलफलका लागि संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ पहिलो अधिवेशनकै क्रममा संसद्मा यी विधेयक दर्ता भएका थिए । सातमध्ये कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ संसद्मा टेबुल भइसकेको छ।
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् गठित संसद्का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समयमा विगतमा भएजस्तो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटले निरन्तरता पाउनुपर्ने सवाललाई उठाइरहेको अवस्था छ । मूलतः निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट पाउनुपर्नेमा सांसदहरूबीच लगभग एक मत रहेको भन्ने समाचारहरू पत्रपत्रिकाहरूमा आएको देखिन्छ। अर्काेतिर, सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट दिइनु हुँदैन, विकास निर्माणको काम सांसदको होइन, कार्यपालिकाको हो भन्ने विचार पनि प्रबल रूपमा उठिरहेको देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न चार अध्यादेश प्रस्तुत गरिएको छ। संघीय संसदको आजदेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५’ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५’ प्रस्तुत गरे।
चलायमान लोकतन्त्र र कानुनी शासन सुनिश्चितताका लागिविधायिका (संसद्)को सक्रियता अपरिहार्य हुन्छ। शक्ति सन्तुलनको मान्यताअनुरूप स्थापित संसद्ले मुलुकको नीतिगत सवालदेखि आमनागरिकका दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित सरोकारयथासम्भव सम्बोधन गर्नुपर्छ।
संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधानसभामा जस्तो राजनीति अब संसद्मा नहुने उल्लेख गर्दै अब तीव्र गतिमा कानुन निर्माण हुने बताएका छन्।
