सुर्खेत - झन्डै दुई महिनापछि असोज २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रातो किताब तथा मन्त्री र सांसदको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध ग-यो। संसद् बैठक सञ्चालनका लागि पाँच पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच सहमति नहुँदा संसद् सचिवालयले दुईपटक सूचना टाँस गरेरै संसद बैठक स्थगित गरिसकेको छ। संसद् सचिवालयले कात्तिक ११ का लागि संसद् बैठक आह्वान गरेको छ।

प्रतिपक्षीले उठाएका दुईवटै माग ११ गतेसम्म पूरा हुने देखिँदैन। सातवटा मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार बाहेकका मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै रातो किताब तयार गरेर संसद् सचिवालयमा बुझाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने यससम्बन्धी काम अघि बढाउन सकेको छैन। योजनागत बजेट छुट्याउने विषयमा मन्त्री खड्ग खत्रीले कुनै चासो नदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘संसद बैठक नजिकिँदैछ, हाम्रोमा डल्लो बजेट फुटाउने तयारी नै भएको छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीले नै चासो नदिएपछि हामीले मात्रै चाहेर कहाँ हुन्छ?’

सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच सहमति नहुँदा संसद् सचिवालयले दुईपटक सूचना टाँस गरेरै संसद् बैठक स्थगित गरिसकेको छ। संसद् बैठक सञ्चालनका लागि पाँच पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिसकेको छ तर सहमति अझै जुटेको छैन।

सरकारले सबै मन्त्रालयको संयुक्त रातो किताब सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ‘असहयोग’का कारण सबै मन्त्रालयहरूले छुट्टाछुट्टै योजनागत बजेट आ–आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरे। कांग्रेसले रातो किताब माग्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि अन्य मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै रातो किताब छपाएर संसद् सचिवालयमा बुझाएका छन् । ‘एउटा मन्त्रालयका कारण सिंगो सरकारमाथि आम जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यसले सरकारनै असफल देखिन थालेको छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रातो किताब र मन्त्री तथा संसद्को सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक आफूहरूको बटमलाइन रहेको बताउँदै आएको छ । ‘यी दुवै माग पूरा नहुँदासम्म संसद् चल्न दिँदैनौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘पहिले माग पूरा हुनुप¥यो, त्यसपछि मात्रै संसद् सञ्चालन हुन्छ।’

बजेट सार्वजनिक गर्नेबेलामा सात दिनभित्र मन्त्रालयगत योजनासहितको रातो किताब सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो। ‘सरकारले बजेट पारित गर्ने बेलामा सात दिनभित्र रातो किताब उपलब्ध गराउँछौं भनेर मौफिक प्रतिबद्धता जनायो,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता जनाएको चार महिना बितिसक्दा पनि रातो किताब उपलब्ध नभएपछि बाध्य भएर संसद् बैठक अबरुद्ध गरेका हौं।’

प्रतिपक्षीलाई सत्तापक्षका सांसदको समर्थन
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राखेका मागप्रति सत्तापक्षकै सांसद सकारात्मक छन्। सातो किताब नहुँदा दसैंमा घर गएका बेला जनतालाई जवाफ दिन नसकिएको सांसदको अनुभव छ। ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुन मन्त्रालयअन्र्तगतको बजेट कहाँ प-यो भन्ने हामीलाई नै जानकारी भएन, यस्तोमा जनतालाई के जवाफ दिनु?’ सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘रातो किताब उपलब्ध गराइएको भए जनताका अघि रातोपिरो हुनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो, त्यसैले खुला रूपमा विरोध गर्न नसकेपनि सत्तापक्षकै संसद हाम्रो समर्थनमा हुनुहुन्छ।’

रातो किताब भन्दा पनि सत्तापक्षका सांसदको चासो आफूहरूको सेवा–सुविधामा केन्द्रित छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत जेठ महिनामै मन्त्री र सांसदको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। विधेयकमा संसदका लागि सहयोगीको व्यवस्था थिएन। सत्तारुढ दलकै सांसदको विरोधका कारण मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता लियो। गरिब प्रदेश भएकाले सरकार संसदलाई सहयोगी दिन नहुने पक्षमा सरकार छ।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७५ ००:५७ शनिबार