लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार प्रतिपक्षको संसद् भन्ने बलियो मान्यता हुन्छ। जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि संसद्ले त्यो सरकारका कामकारबाहीमा गहिरो दृष्टि राख्छ। सरकार बलियो नहुँदा त्यसलाई परिवर्तन गर्न संसद्मा समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ। विगतमा निरन्तर सरकार परिवर्तनको त्यो अभ्यास अनुभव पनि भएको हो। ‘त्रिशंकू संसद्’ कालमा केही सांसद भएका साना दलले समेत आफ्नो मौकापरस्त चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण संसदीय व्यवस्थामा विकृति पनि गोचर भएकै हो। त्यही विकृतिबाट मुक्त हुन बहुमतको स्थिर सरकार चाहिएको हो। यो अपेक्षा पूर्ति गर्दै नागरिकले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि दिएका छन्। बलियो सरकार के स्थापना भएको थियो त्यसले संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत प्रस्थापनामा आक्रमण गर्न थालिसकेको छ। हुँदाहुँदा संसद्ले समेत सरकारकै निर्देशन तामेली गर्न थालेको देखिएको छ। हाम्रो संसद्ले तत्काल सरकार परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर, यसको अर्थ यो होइन उसले सरकारका कामकारबाहीमा प्रश्नै गर्न पाउँदैन। सरकारको जबर्जस्ती संसद्मा देखिन थाल्दा संसदीय अभ्यास घनीभूत हुन सक्दैन।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदले आइतबार संसद्लाई सम्बोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यपछि प्रश्न गर्न चाहे पनि पाएनन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न दिने वा नदिने कार्यव्यवस्था परामर्शका क्रममा मिलाउने पक्ष हो। तर, सांसद केही भन्न उभिएका छन् भने तिनका प्रश्नको निराकरण निम्ति सभामुख कृष्णबहादुर महराले मौका दिनु उचित हुन्छ। विरोधमा प्रतिपक्षका सांसदले बेल घेरिरहेका बेलामा विधेयक प्रस्तुत गर्नु भनेको संसद्मा सत्तापक्षको बहुमतकै आधारमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। पेलेरै जानका निम्ति सकिन्छ, नसकिने होइन। संसदीय अभ्यासमा नेपाली कांग्रेसजस्तो शालीन प्रतिपक्ष रहेका बेला पनि चित्त बुझाउन सकिएन भने त्यो बेला कहीँ न कहीँ सत्तापक्षमा समस्या रहेका छन् भन्ने बुझ्न बाध्य हुन्छन् सर्वसाधारण।

यस परिप्रेक्ष्यमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो विगत पनि हेर्नु आवश्यक छ। हाल नेकपाको पूर्व एक घटक नेकपा (एमाले) ले संसद्को बैठक ५७ दिनसम्म अवरुद्ध गरेको इतिहास यति बेला सम्झनु उचित हुन्छ। प्रतिपक्षले त्यो बेला संसद्का गतिविधि अवरुद्ध गर्नु उचित थिएन। तर, त्यो बेलाको सशक्त प्रतिपक्षले जे चाह्यो त्यो सम्भव थियो। सत्तापक्षले पनि बलमिच्याइँ गर्न खोजेको भए नसकिने अवस्था थिएन। तैपनि प्रतिपक्षका मागकै कारण यति लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुन गयो। सरकारको पक्षबाट संसद्लाई जसरी पनि अघि बढाउन दबाब हुन सक्छ। तथापि सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि सबै पक्षलाई सहमत गराउँदै संसद् सुचारु गराउने क्षमता सभामुखमा हुनु आवश्यक छ। प्रतिपक्षको विरोध हुँदाहुँदै संसद्मा विधेयक पेस गर्ने वा सरकारका प्रस्ताव अघि बढाउने गर्दा सहमतिको राजनीतिलाई मद्दत पुग्दैन।

 प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति कुनै दलविशेषबाट निर्वाचित भए पनि निर्वाचित भएपछि दलीय स्वार्थ देखिनु हुँदैन। संसद्लाई सत्तापक्षकै आडमा पेलेर जाने स्थिति भएमा संसदीय गरिमा र मर्यादा रहँदैन।

संसद्का गतिविधिलाई त्यहीँभित्रको संरचनाले अघि बढाउन सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। तर, परिस्थिति नकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी दिएको प्रतिवेदनलाई अहिले तुहाउने किसिमका भूमिका भइरहेका छन्। उपसमितिको प्रतिवेदन मूल समितिमा आउन नपाउँदै त्यसका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सत्तापक्षका सांसदसम्मले धुवाँधार विरोध गरिरहेका छन्। उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर प्रेसले समाचार बनाउँदा ‘बाटामा चुहिएको’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीबाटै आलोचित समेत भएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ भनी विश्वास गर्ने हो भने यस्ता सार्वजनिक भइसकेका विषयवस्तुमा प्रेसको पहुँच हुनुलाई किन अन्यथा मान्ने ? सरकार आफूले पनि यस्तै पारदर्शी हुनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत एक साता कुरेर मात्र सार्वजनिक गर्ने र त्यो पनि खटाइखटाइ विवरण दिने गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले पारदर्शिता कायम हुन सक्दैन।

झन् अहिले त संसद्को उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा गई कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरकारले बीचैमा छानबिन आयोग गठन गरेर तुहाउन खोजेको देखिएको छ। संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भए÷नभएको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया यहाँ बीचैमा अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ। सरकारले संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको हो भन्ने प्रशस्त आधार पनि पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको आयोग गठनको सरकारी पहलबाट देखिएको छ।

सभामुख महराले संसदीय समितिको काममा सरकारको अवरोध हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। अझ संसदीय समितिले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेपछि मात्र सरकार आफूले त्यसमा छानबिन गर्ने वा के गर्ने हो स्पष्ट रुलिङ गर्न पनि सभामुख तत्पर हुनुपर्ने हो। प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति कुनै दलविशेषबाट निर्वाचित भए पनि निर्वाचित भएपछि दलीय स्वार्थ देखिनु हुँदैन। संसद्लाई सत्तापक्षकै आडमा पेलेर जाने स्थिति भएमा संसदीय गरिमा र मर्यादा रहँदैन। लोकतान्त्रिक मुलुकका संसद् कसरी चल्छन् र तिनको अभ्यास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अभ्यासको अवलोकन यसका निम्ति लाभकारी हुन्छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०४:४७ सोमबार