विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमितका लागि प्रभावहीन प्रमाणित गरेको रेम्डेसिभिर औषधिलाई सरकारले भने आयात तथा प्रयोगका लागि अनुमति दिएपछि लेखक/साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खरो प्रश्न गरेका छन्।
तोकिएको समयमा काम नगर्ने र जनतामाथि धोका दिने कम्पनीलाई उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले बचाउनतिर लाग्ने होइन, हदैसम्मको कारबाहीका लागि सरकारी निकायलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने अन्य कम्पनी पनि अनियमितता र गलत काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन्।
कोभिड १९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदनमा संलग्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) लाई कालो सूचीमा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन भएको सम्झौता रद्द गर्नुको कारण सोधेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओबिसी प्रालिसँग ठेक्का रद्द गर्नुको लिखित जवाफ मागेको हो।
ओम्नीले सब–डिलरको काम नै नगरी बालुवाटारको दबाबमा डिलरको जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकम उच्च स्रोतले बतायो।
ओम्नी समूह नेपाली जनमानसका लागि अब नौलो नाम रहेन । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मेडिकल सामग्री खरिदमा यो समूहको दूषित संलग्नताले ओम्नीलाई नेपाली जनजिब्रोको बाध्यकारी शब्द बनाएको हो ।
निर्वाचन आयोगको प्रिन्टर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी ल्याब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम निर्माण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको राउटर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भर र नेटवर्किङ लगायत अन्य उपकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्रको कम्प्युटर लगायत ठेक्कामा विवादित बनेको ओम्नी स्वास्थ्यको मेडिकल सामग्री खरिदमा पनि त्यही शैलीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले एन–९५ मास्क दुई सय ६५ मा किन्न खोजेको ठेक्का रद्द गर्दै महामारीको बहानामा प्रतिथान मास्कको चार सय ६२ रुपैयाँ लागत अनुमान राखेर मिलेमतोमा ओम्नीसँग आठ सय २९ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता भएको लेखा समितिको निष्कर्ष।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीसँग प्रतिथान आरडिटी ९ सय ७० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। त्योभन्दा गुणस्तरीय किट पाँच सय ६५ रुपैयाँमा ल्याउने गरी सम्झौता भएको छ।
ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु तिनै सामान प्रयोग गरेर भुक्तानी दिने कसरतमा छन्।
निर्णय भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम हुन सकेको छैन। यसबाट ओम्नीलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको संकेत मिलेको छ।
एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको विभागले करिब ३५ करोड रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न टेन्डर प्रकाशित गरेको छ।
पाँच रुपैयाँमा हुने कामलाई १३ रुपैयाँ लाग्नेगरी ओम्नीले डेढ करोडभन्दा बढी मतदाता परिचयपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगबाट २२ करोडको ठेक्का पाएको थियो।
