काठमाडौं - स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिम मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई विभागीय मन्त्रालयका अधिकारीले भने राहत दिने कसरत थालेका छन्। 

ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरु तिनै सामान प्रयोग गरेर भुक्तानी दिने कसरतमा छन्।

ओम्नीले आपूर्ति गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण भएनभएको नमुना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पिसिआर मेसिनदेखि ¥यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट (आरडिटी) को गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ। तर मन्त्रालयका अधिकारी भने ती सामान प्रयोग गरेर ओम्नीलाई रकम भुक्तानी दिने पक्षमा लागेका छन्। 

प्रदेश २ को जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा जडान गरिएको पोर्टेबल पिसिआर मेसिनबाट नमुना परीक्षण गर्दा दुई पटकसम्म रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ल्याएर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ रिपोर्ट आयो। यसबाट ओम्नीले २५ लाख रुपैयाँमा ल्याएको सो पोर्टेबल पिसिआर मेसिनको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले ओम्नीसँग २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका दरले ५ वटा पोर्टेबल पिसिआर मेसिन खरिद गरेको थियो।

ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु तिनै सामान प्रयोग गरेर भुक्तानी दिने कसरतमा छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती पोर्टेबल पिसिआर मेसिन प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाएको थियो। प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशले ती मेसिनबाट परीक्षण बन्द गरेर अर्के पिसिआर मेसिनबाट परीक्षण सुरु गरेका छन्। ओम्नीले आपूर्ति गरेको पोर्टेबल पिसिआर मेसिन भरपर्दो नभएकाले केही प्रदेशमा बन्द गरेर अर्कैबाट परीक्षण थालेको र केही प्रदेशले नयाँ  मागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पोर्टेबल पिसिआर मेसिन प्रदेशमा पठाइएको बताउँदै केही प्रदेशले प्रयोग गर्न बन्द गरेको भन्ने आफूले सुनेको बताए। अन्य प्रावधिक विषयमा भने आफूलाई जानकारी नहुने उनको भनाइ छ। 

पोर्टेबल पिसिआर मेसिन मात्र होइन मन्त्रालयले प्रस्ताव माग्दा उल्लेख नै नगरेको तर सम्झौतामा राखेर ओम्नीसँग खरिद गरेको ¥यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट (आरडिटी) मार्फत कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण भइरहेको छ।  करिब एक हजार रुपैयाँका दरले ७५ वटा आरडिटी खरिद गरिएको थियो।  तर ओम्नीले  चीनबाट एक लाख थान आरटिडी खरिद गरेर ल्याएको थियो।

ओम्नीले ल्याएको थप २५ हजार थान आरटिडी खरिद गरी सरकारलाई अनुदान दिन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरुलाई दबाब दिएपछि ओम्नीसँगको साँठगाँठको रहस्य खुलेको छ। विभागले सम्झौताबमोजिम काम नगरेको भनेर ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको कम्पनीले आयात गरेका सामान आएनजिओहरुलाई खरिद गरेर सहयोग गर भन्नुले ओम्नी र मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीले रोटरी कल्ब, मेरि स्टोप्स, डिएफआइडी, युएसआइडी, कोइकालगायत दर्जनभन्दा बढी आइएनजिओलाई आरडिटी किट किनेर ओम्नीलाई सहयोग गर्न दबाब दिएका छन्।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ओम्नीले ल्याएका २५ हजार आरडिटी आइएनजिओलाई किन्न लगाएर सरकारलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले छलफल गरिएको हो। कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको ओम्नीकै सामान खरिद गरेर सरकारलाई दिन  एनजिओलाई गुहार्नु लजास्पद भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको टिप्पणी छ। ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारी लागिपरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ।

ओम्नीको तेस्रो लटमा ल्याउने भनेर कबोल गरेको ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ७५ हजार ¥यापिड डायग्नोस्टिक किट भने पहिलो लटमा नै ल्याएर सरकारलाई दिएको थियो। बाँकी २५ हजार आरटिडी किट पनि सरकारलाई भिडाउने दाउमा ओम्नी छ। त्यसका लागि मन्त्रालयका केही अधिकारीले चलखेल तीव्र पारेका छन्।

नेपाल सरकारले ओम्नीसँग खरिद गरेको वन्डफो ब्रान्डकै आरटिडी किट प्रयोगमा भारत सरकारले भने प्रतिबन्ध लगाएको छ। आरडिटी किटको विश्वानीयता २० देखि ४० प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले ओम्नीसँग खरिद गरिएको ४४ हजार थानभन्दा बढी आरटिडी किट प्रयोग गरिएको बताए। किट सहयोग गर्न आइएनजिओसँग छलफल गरिएको पुष्टि गर्दै उनले ओम्नीले ल्याएको किट खरिद गर्न दबाब दिएको भन्ने विषयमा भने जानकारी नभएको बताए। 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) मा  खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सोबापत राखिएको पूरै जमानत (धरौटी) जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएका कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेका कार्य पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। ओम्नीको ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय भए पनि बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम ओम्नीबाट असूलउपर गर्ने निर्णय भने विभागले गरेको छैन।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७७ ०१:५० बुधबार