कोभिड १९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा ढिलाइ गरी जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई कालोसूचीमा राखेको छ।

ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग मेडिकल सामग्रीलगायत वस्तु आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर त्यसअनुसार सामान आपूर्ति समयमा नगरेपछि विभागकै सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार ओम्नीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। विभागले चैतमा गरेको सिफारिस बल्ल अहिले आएर कार्यान्वयन भएको हो।

सरकारी काममा ढिलाइ, अनियमितता, गुणस्तरहीनलगायत काम गरी हानि–नोक्सानी पु¥याउने कुनै पनि कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ। ओम्नीले पनि कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिजस्तो महŒवपूर्ण काममा ढिलाइ गरी जनस्वास्थमा गम्भीर खेलवाड गरेकाले उसलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।  

खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ओम्नीलाई खरिद ऐनबमोजिम एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिए। ‘अब एक वर्षसम्म ओम्नी कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन,’ सापकोटाले भने, ‘यो निर्णयपछि पनि ओम्नी कहींकतै सहभागी भएको पाइए कानुनतः त्यो अवैध हुनेछ।’ सचिव सापकोटाका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम तुलहरिसिंह मुख्य व्यक्ति भएको ओम्नीलाई आइतबार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको हो। यो निर्णय सोमबारदेखि लागू हुनेगरी कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीले तीन वर्ष राख्न सुझाएका थिए। तर कार्यालयका पदाधिकारीले एक वर्ष मात्र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ। आइटीदेखि औषधिसम्मका ठेक्का हत्याउँदै आएको ओम्नीलाई अन्य विवादित ठेक्कामा जोगाइएको थियो। तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सम्झौताबमोजिम सामान नल्याएको विषयमा भने विभागले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो।

यसका लागि जनस्तरबाट पनि दबाब आएको थियो। ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरे पनि क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा भने विभाग मौन छ। खरिद ऐनमा तोकिएको समयमा काम नगरी सरकारी निकायलाई हानि पु¥याउने कम्पनी वा व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि छ। यसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि मौन छ।

औषधि उपकरण आयतका लागि वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति नलिएको ओम्नी समूहलाई विभागले करिब एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँबराबरका मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो। महामारीलाई देखाएर बिनाप्रतिस्पर्धा मेडिकल सामग्री खरिद गर्न ठेक्का दिएर करोडौं घोटाला गर्न खोजिएको थियो। एकातिर आलोचना र अर्कोतिर समयमा सामान आपूर्ति नभएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरी ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। यसबीचमा ओम्नीलाई कालोसूचीमा नराख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी लागेका थिए। त्यसैले निर्णयमा पुग्न ढिलाइ स्रोत बताउँछ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्न ढिला गर्नुको कारण खोजेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हो। यो कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत पर्छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले चैत १९ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओम्नीले सम्झौताबमोजिम मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेकाले उसँग भएको सम्झौता रद्द गरी जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए। ओम्नीले सम्झौताअनुसार पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने मेडिकल सामग्रीमध्ये १० प्रतिशत मात्र ल्याएको थियो। त्यसको केही दिनपछि विभागले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो। तर, सत्तामा पहुँच राख्ने केही व्यक्तिहरूको ओम्नी समूहसँग मिलेमतो भएका कारण उसलाई कालोसूचीमा नराख्न चलखेल भएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि ओम्नीले अन्य ठेक्कामा पनि असर पर्ने भएकाले यसबाट जोगिन सकेसम्म चलखेल गर्दै आएको थियो। सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धी उपकरणको व्यापार गर्दै आएको ओम्नीले मेडिकल सामग्री (औषधि) खरिदमा पहिलोपटक ठेक्का हात पारेको थियो।

खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) मा खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सोबापत राखिएको पूरै जमानत (धरौटी) जफत हुने र सम्झौता अन्त्य भएका कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख छ। विभागले ओम्नीको ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी धरौटी रकम जफत गर्ने  

निर्णय भएको बताए पनि बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम उसबाट असूलउपर गर्ने विषयमा भने केही बोलेको छैन।

ओम्नीले तेस्रो चरणमा ल्याउने भनेको आठ करोड रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ७५ हजार ¥यापिड डायग्नोस्टिक किट भने पहिलो चरणमा नै ल्याएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भनेर सिफारिस नगरेको अवस्थामा ओम्नीको स्वार्थका कारण उक्त किट प्रयोग गरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीबीच विवाद भएको थियो।

ओम्नीले सम्झौतअनुसार सामान नल्याएपछि मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जिटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयबमोजिम सेनाले चीनसँग जिटुजी माध्यमबाट खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ।

शैलुङ र होनीकोलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमै रासायनिक मल आपूर्ति नगर्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनीको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ।  

कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न खरिद कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निर्देशनमा यस्तो निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७ ०१:०२ मंगलबार