सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन भएको सम्झौता रद्द गर्नुको कारण सोधेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओबिसी प्रालिसँग ठेक्का रद्द गर्नुको लिखित जवाफ मागेको हो।
ओम्नी समूहको तर्फबाट पारस केसीको वारेसमा अमिर लामिछानेले सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आदेश मागिएका केही बुँदामा लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा करार अन्त्य भइसकेको र निवेदक स्वयंले रिट निवेदनमा मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको छिटो किनारा गर्नुपर्ने देखिँदा अग्राधिकार दिई पेस गर्नू।’
ओम्नी समूहले सम्झौतामा दाखिल गरेको जमानत जफत नगर्नू र कालोसूचीमा समेत नराख्नू भन्ने आदेश गरेको छ। कोरोना (कोेभिड १९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र पछिको ‘उच्चस्तरीय समिति’ ले गत चैत ११ गते बैठक बसी कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र उपचार सामग्री शीघ्र आपूर्ति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। आपूर्ति गरिने सामग्री ढुवानी गर्न कुनै समस्या देखिएमा सरकारले नै व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि त्यसै बैठकले गरेको ओम्नीको दाबी छ।
त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्था भन्दै २०७६ चैत ११ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सूचनामा संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा अत्यावश्यक सामान तत्काल खरिद गर्न सक्षम आपूर्तिकर्तालाई उचित मूल्यको प्रस्तावसहित आह्वान गरेको थियो। ओम्नीले गत चैत २० गते दोस्रो लटको मेडिकल सामग्री ल्याउने भने पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १९ मा खरिद सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो।
सो सम्झौता तोड्दा मन्त्रालयलाई पर्न गएको क्षतिको आँकलन नगरी ओम्नीले राखेको करिब ६ करोड धरौटी मात्र जफत गर्ने निर्णय गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिससहित पत्राचार गरेको थियो। त्यसै निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७७ ०२:१९ सोमबार
