६ वैशाख २०८१ बिहीबार

ओम्नी समूह कालोसूचीमा, एक वर्ष खरिदमा सहभागी हुन नपाउने

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदनमा संलग्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) लाई कालो सूचीमा राखिएको छ।

ओम्नीसँग सम्झौता रद्दको कारण माग

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन भएको सम्झौता रद्द गर्नुको कारण सोधेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले ओबिसी प्रालिसँग ठेक्का रद्द गर्नुको लिखित जवाफ मागेको हो।

टेलिकममा पनि पस्यो ओम्नी

ओम्नीले सब–डिलरको काम नै नगरी बालुवाटारको दबाबमा डिलरको जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकम उच्च स्रोतले बतायो।

रहस्यमयी रजगज

ओम्नी समूह नेपाली जनमानसका लागि अब नौलो नाम रहेन । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मेडिकल सामग्री खरिदमा यो समूहको दूषित संलग्नताले ओम्नीलाई नेपाली जनजिब्रोको बाध्यकारी शब्द बनाएको हो ।

आइटीदेखि औषधिसम्म ओम्नीको रजगज

निर्वाचन आयोगको प्रिन्टर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी ल्याब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम निर्माण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको राउटर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भर र नेटवर्किङ लगायत अन्य उपकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्रको कम्प्युटर लगायत ठेक्कामा विवादित बनेको ओम्नी स्वास्थ्यको मेडिकल सामग्री खरिदमा पनि त्यही शैलीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्