ओम्नी समूह नेपाली जनमानसका लागि अब नौलो नाम रहेन । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मेडिकल सामग्री खरिदमा यो समूहको दूषित संलग्नताले ओम्नीलाई नेपाली जनजिब्रोको बाध्यकारी शब्द बनाएको हो ।पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैँ झन् पछि झन् झन् यो समूहका कुकृत्य एकपछि अर्को गरेर क्रमशः सतहमा छरपस्टिन थालेका छन् । जसले सबैलाई थप शंकित तुल्याएको छ ।

एकातिर मेडिकल सामग्री खरिदमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नीसँग भएको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतर्फ यति नै बेला यो समूहले सिंहदरबारभित्र ‘सेटिङ’ मिलाएर अनियमितताको सगरमाथा निर्माण गरेको तथ्य पनि बाहिरिइरहेका छन् । खासगरी आइटी र औषधिमा उसको कुकर्म धेरै नै छचल्किएको पाइएको छ ।  

आइटी उपकरणको व्यापार गर्ने ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि कसरी औषधि खरिदमा अग्रसर भयो, उनीहरूको लगनगाँठो सरकारी पदाधिकारीसँग कसरी गाँसिन पुग्यो र कसरी तेब्बर महँगोमा ठेक्का लिनसफल भयो भन्ने चुरोयतिबेलासंसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले केलाइरहेको छ । अन्य विषय पनि यस्तै प्रश्नले घेरिएका प्रारम्भिक सूचनाले पुस्टि गरेका छन् ।

यसैबीच उसले हात हालेका सबैखाले ठेक्का पनि विवादित हुँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगको प्रिन्टर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी ल्याब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भिडिओ कन्फ्रेरेन्सिङ सिस्टम निर्माण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको राउटर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सर्भर, नेटवर्किङलगायका अन्य उपकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्रको कम्प्युटरलगायत ऊ संलग्न विवादित ठेक्काका केही उदाहरण हुन् ।

यसरी हेर्दा ओम्नी समूह ठेक्का लिने तर सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, स्तरहीन काम गर्ने तथा अनियमिततालाई बढावा दिने निकायका रूपमा परिचित हुँदै आएको छ । र, पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रकरणमा यो झन् पुष्टि भएपछि उसका थप कर्तुततर्फ सम्बन्धित निकायका आँखा लागेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्माण गरिएको वार रुममा जडान हुने ‘भिडियो कन्फ्रेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि नियमविपरीत प्रस्ताव हाल्ने उसकै भगिनी संस्था शास्त्रलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमाउल्टै साढे ४ करोडको ठेक्का दिएको पाइएको हो । यस कार्यमा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोख्रेलको मिलेमतो रहेको पाइएको छ । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो,यस्तै व्यक्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच बनाएर ओम्नी समूह हरेक ठाउँमा रजगज गर्न सफल भएको प्रमाणहरूले पुस्टि गरेका छन् ।

सरकारी निकायले कुनै पनि कामका लागि ठेक्का दिँदा कसरी दिने, कसलाई दिने, के के प्रावधान अपनाउने, ठेक्का पाउने सम्भावित निकाय कस्तो हुनुपर्छ जस्ता नियम पक्कै छन् प्रचलनमा । अझ कुनै एक निकायले पाएको ठेक्काको काम सम्झौताअनुसार भएन वा विवादित भयो भने ऊसँग पुनः काम गर्न सयौँ पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर एउटै संंस्था, त्यो पनि आइटीदेखि औषधिसम्म कारोबार गर्न कसरी सक्षम हुन्छ भन्नेतर्फ कहिल्यै विचार पु¥याएको देखिन्न । त्यसैगरी पटकपटक विवादमा आइरहने संस्थालाई नै दोहो¥याइ तेहे¥याइ छान्नुपर्ने बाध्यता सरकारी पदाधिकारीलाई किन आइपर्छ ?यसको अर्थ हो– उच्च पदस्थसँग साइनो गाँसेपछि सरकारी ठेक्का हातपार्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । खासगरी ओम्नी समूहसँगको यो सरकारी मितेरी साइनोको रहस्य कौतुकमय बनेको छ ।

हो, सरकारलाई उसका सबै कुरा थाहा नहुन सक्छन् तर सञ्चार माध्यमले उठाइरहेका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले घच्घच्याइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय जस्ता संवैधानिक संस्थाले खबरदारी गरिरहेका छन् । तर पनि सरकार किन उसैसँग लालायित छ सहकार्य गर्न? बुझ्न नसकिएको मुख्य चुरो यही हो । अझ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सल्लाहकार हुँदै प्रधानमन्त्री स्वयंलाई समेत ओम्नीसँग जोडेर प्रचारप्रचार भइरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकारको ‘ओम्नी मोह’ स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप र उजागर गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । तर पनि किन प्रधानमन्त्री केपी ओली यसतर्फ अग्रसर छैनन् ? उत्तरविनाको यो प्रश्नले पनि आमजनमानसलाई झस्काइरहेको छ । अझ सार्वजनिक मञ्चबाट उनले भ्रष्टाचार भएको छैन भनी गर्ने दावीलाई यसले थप कलुषित तुल्याएको छ ।

उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिता जस्ता पक्षले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । जहाँ जनताका आवाज सुनिन्छ । संसद्, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल आदिका माध्यमबाट व्यक्त हुने आलोचना÷टिप्पणीलाई मार्गदर्शकका रूपमा लिइन्छ लोकतन्त्रमा । तर यहाँ त यी माध्यम जति चिच्चाए पनि सरकार चूपचाप छ । मानौँ, ऊ केही सुन्न तयार छैन । हैन भने पटकपटकको चौतर्फी खबरदारी जारी रहे पनि किन ओम्नी मोह त्याग्न सक्दैन सरकार ? किन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू नै ओम्नीलाई पोस्न उद्यत देखिन्छन् ? अब यी प्रश्नको उत्तर धेरै समय पर्खिने धीरता बाँकी छैन सर्वसाधारणसँग । सरकार, खासगरी प्रधानमन्त्रीले यो कुरा जति चाँडो बुझ्छन् मुलुक उति नै चाँडो ओम्नीलगायतका परजीवीको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुने निश्चित छ । 

प्रकाशित: ११ असार २०७७ ०४:०३ बिहीबार