स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँगको मिलेमतोमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनियमितताको आरोप लागेसँगै यो समूहले विगतमा गरेको गतिविधिको समेत चर्चा चल्न थालेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि मेडिकल सामग्री खरिदमा ओम्नीसँग भएको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ओम्नीले गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेको लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेसँगै सिंहदरबारभित्र ओम्नीले सेटिङ मिलाएर आइटी र औषधिमा ब्रह्मलुट गरेको चर्चा हुन थालेको हो। करिब एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिएर करोडौं घोटाला गर्न खोजेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ठेक्का रद्ध गर्दै नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। ठेक्का रद्ध भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले सरकारी अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाएर वास्तविक र प्रचलितभन्दा तेब्बर महँगोमा कसरी ठेक्का हात पार्न सफल भएको रहेछ भन्ने खुलासा लेखा समितिले गरेको छ।  

सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धी उपकरणको व्यापार गर्दै आएको ओम्नीले मेडिकल सामग्री (औषधि) खरिदमा हात हालेको भने पहिलोपटक हो। विवादास्पद ढंगले अन्य आइटीका ठेक्का हत्याउँदै आएको यो समूहले मेडिकल सामग्री खरिदमा पहिलोपटक नै कसरी सेटिङ मिलाएर ठेक्का हत्याउन सफल भएको रहेछ भन्ने छताछुल्ल भएको छ। आइटीमा ठेक्का लिने र सम्झौता अनुसारको काम नगर्ने भनी परिचित ओम्नी समूहसँग मेडिकल सामग्री खरिदमा पनि सम्झौता बमोजिमको काम नगरेको आरोपमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का रद्ध गरिदिएको थियो। औषधि उपकरणको कारोबार गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य विभागमा समेत दर्ता नभएको ओम्नीसँग विभागले उक्त सम्झौता गरेको थियो।  

निर्वाचन आयोगको प्रिन्टर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी ल्याब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम निर्माण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको राउटर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भर र नेटवर्किङ लगायत अन्य उपकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्रको कम्प्युटर लगायत ठेक्कामा विवादित बनेको ओम्नी स्वास्थ्यको मेडिकल सामग्री खरिदमा पनि त्यही शैलीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।  

निर्वाचन आयोगको प्रिन्टर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी ल्याब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम निर्माण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको राउटर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भर र नेटवर्किङ लगायत अन्य उपकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्रको कम्प्युटर लगायत ठेक्कामा विवादित बनेको ओम्नी स्वास्थ्यको मेडिकल सामग्री खरिदमा पनि त्यही शैलीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

अहिले अनियमितता भएको भनी चर्चामा रहेको मेडिकल सामग्री खरिद मात्र होइन, अन्य सरकारी निकायमा ओम्नीले पाएको ठेक्कालाई हेर्दा राज्य संयन्त्रमा उसको साम्राज्य खडा भएको बुझ्न सहज हुन्छ।  

वार रुम प्रकरण
ओम्नीको भगिनी कम्पनी ‘शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क’ लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्माण गरिएको ‘वार रुम’ मा जडान हुने ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’को ठेक्का ‘अवार्ड’ गरिएको थियो। ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि नियमविपरीत प्रस्ताव हाल्ने शास्त्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कालोसूचीमा नराखी साढे चार करोडको ठेक्का दिएको पाइएको हो।  

ओम्नीका मुख्य व्यक्ति तुलहरि भुसालकी श्रीमती सुमन सिंह, सिस्को (अमेरिकी कम्पनी) का पूर्वनेपाल प्रतिनिधि किशोर पन्थकी श्रीमती कञ्चना पन्थ लगायतको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो, शास्त्र।  

सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम २५ (३) मा ‘आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव दाता आफैँले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्वयोग्यताका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रूपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्वयोग्यताको प्रस्तावदाताले पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ। यो व्यवस्थाविपरीत सिस्कोको सामान आपूर्ति गर्न शास्त्र र दृष्टि टेकले म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेसन लेटर (म्याफ) पेस गरेका थिए। 

वार रुम प्रकरण: साढे चार करोड  
राउटर प्रकरण: पाँच करोड  
आइटी ल्याब प्रकरण: साढे तीन खर्ब  
प्रिन्टर प्रकरण: २२ करोड
ल्यापटप प्रकरण: साढे सात करोड 

एउटै उत्पादक कम्पनीको म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेसन लेटर दुई कम्पनीले पेस गरेपछि त्यसमा छानबिन गरेर नियमविपरीत काम गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीका कागजातमाथि छानबिन र पर्याप्त मूल्यांकन नगरी शास्त्रलाई ठेक्का दिएको थियो।  

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोख्रेलको मिलेमतोमा शास्त्रलाई सिस्टम खरिदको जिम्मा दिइएको थियो। मूल्यांकन समितिमा रहेका इन्जिनियर पोख्रेल सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि शास्त्रकै मुख्य कम्पनी ओम्नी गु्रपमा कार्यरत थिए। मूल्यांकन समितिमा आइटी विज्ञ अली आफैं थिए। ‘वार रुम’को ठेक्का पाएपछि ओम्नीका तुलहरिको आइटी विज्ञ अलीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। अलीमार्फत नै तुलहरिले प्रमुख राजनीति सल्लाहकार विष्णु रिमाल हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग समेत आफ्नो पहुँच राख्न सफल भएको ती अधिकारीहरू बताउँछन्।  

‘बोलपत्र दस्तावेजमा वास्तविक उपकरण उत्पादकले प्रमाणित गरेका दुई इन्जिनियर हुनुपर्ने’ सर्त थियो, तर शास्त्रलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त सर्त मिलेमतोमा हटाएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुनी शासनको उपहास गर्दै ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा नै सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको थियो। माघ १० गते ‘वार रुम’को ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा १४ (४) विपरीत रहेको तथ्य नागरिकले सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनको उक्त प्रावधानमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सात दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।  

राउटर प्रकरण
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डेढ वर्षअघि करिब पाँच करोड रुपैयाँमा राउटर खरिद गरेको थियो, जसमा ओम्नी र म्याक्स इन्टरनेसनलको मिलेमतोमा ओम्नीको भगिनी कम्पनी शास्त्रले ठेक्का हत्याएको थियो।  

शास्त्रको भन्दा एक करोड रुपैयाँ कम कबोल गर्ने म्याक्सले उक्त ठेक्का नलिई मिलेमतोमा शास्त्रलाई दिइएको हो। राउटर खरिदका लागि कम कबोल गर्न म्याक्सले केन्द्रलाई ‘प्रस्ताव बमोजिमको काम गर्न सक्दिनँ’ भन्दा पनि सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नराखी केन्द्रले अन्य आइटी उपकरण खरिदमा म्याक्सलाई संलग्न हुन दिएको छ।  

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वउपनिर्देशक विकल पौडेल र कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसँगको सम्बन्धका कारण केन्द्रबाट हुने अधिकांश ठेक्का मिलेमतोमा म्याक्स, ओम्नीले पाउँदै आएका छन्।  

आइटी ल्याब प्रकरण
वार रुमको ठेक्का पाएलगत्तै ओम्नी, म्याक्स जेभीले अर्को ठूलो ठेक्का पायो, त्यो थियो– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साढे तीन खर्ब रुपैयाँ खर्चिएर देशभरका एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रयोगशाला (आइटी ल्याब) राख्ने ठेक्का।  

दुई अर्बको ठेक्कालाई मिलेमतोमा अनुमानित लागत बढाएर साढे तीन अर्ब बनाई ओम्नी, म्याक्स जेभीलाई दिइएकोे प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। आइटी ल्याबको ठेक्का ओम्नी म्याक्स जेभीले पाएकाले पनि केन्द्रले खरिद गरेको राउटर खरिदमा मिलेमतो भएको देखिन्छ। राउटरमा कम कबोलेर ठेक्का मिलेमतो गरेको आरोप लागेको म्याक्सले आइटी ल्याबमा त्यही कम्पनीसँग मिलेर जेभीमा ठेक्का हाल्नुले मिलेमतो रहेको पुष्टि भएको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको दाबी छ। सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्पेसिफिकेसन’ म्याक्स ओम्नी जेभीलाई मिल्ने गरी बनाइएको थियो। उक्त स्पेसिफिकेसन्स बनाउन विकल र सुनिल पौडेलको ठूलो भूमिका रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।  

प्राधिकरणले आइटी ल्याब परियोजनाका लागि २०७५ जेठमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले स्पेसिफिकेसन बनाउँदा राउटर खरिदमा मिलेमतो गर्ने म्याक्स इन्टरनेसनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिंकको संयुक्त जेभीलाई मात्रै मिल्ने गरी बनाएको थियो। जसमा ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आपूर्ति गरेको र दुईवटा सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा १२ करोड रुपैयाँका चारवटा सम्झौतामा सूचना प्रविधि उपकरण आपूर्ति र जडान गरेको कम्पनी हुनुपर्ने’ सर्त राखिएको थियो।  

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक विद्युतीय खरिद निर्देशिकामा रहेको ‘६० लाखभन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिदमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय टेन्डर अर्थात् ‘ई–बिड’ गर्नुपर्ने’ व्यवस्था समेत उल्लंघन गरेको थियो।

प्रिन्टर प्रकरण  
निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाइका लागि २२ करोडको ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई दिएको थियो। पाँच रुपैयाँमा हुने कामलाई १३ रुपैयाँ लाग्ने गरी ओम्नीले ठेक्का हत्याएको थियो। आयोगका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा ओम्नीले डेढ करोडभन्दा बढी मतदाता परिचयपत्र छाप्नका लागि प्रयोग गरेको सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिन २५ करोड रुपैयाँमा आयोगलाई नै बेचेर हिँडेको हो। आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, तत्कालीन निर्वाचन प्रमुख आयुक्त अयोधी यादव सहितका आयुक्तहरू र तुलहरिको मिलेमतोमा ओम्नीको सो उपकरण खरिद गरिएको थियो। मतपत्रको छपाइको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाए पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा ओम्नीले आयोगलाई सेकेन्ड ह्यान्ड प्रिन्टर बेच्न सफल भएको थियो।  

निर्वाचन आयोगबाट नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा प्रिन्टर खरिदका लागि आयोगमा दररेटको प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीहरू ओम्नी, शास्त्र र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालि एउटै गु्रपमा आबद्ध रहेकाले सेटिङ मिलाएरै उपकरण खरिद गरेको देखिन्छ। इमाजिन प्रालि ओम्नी गु्रपमा आबद्ध उत्तम लुइटेलको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। लुइटेल अहिले पनि ओम्नी गु्रपमै कार्यरत छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६२ को व्यवस्थाविपरीत फर्म वा कम्पनीबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव हालेको भए पनि छानबिन नगरी आयोगले उल्टै कमसल उपकरण खरिद गरेकोे देखिन्छ।  

ल्यापटप प्रकरण
ओम्नीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले साढे सात करोड रुपैयाँमा एक हजार थान ल्यापटप खरिद गरेको थियो। तर, ओम्नीले ल्यापटपहरु समयमै उपलब्ध नगराएपछि विभागले १७ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो। विभागले खरिद गरेको ल्यापटपमा पनि ओम्नीलाई लाभ पुग्ने गरी विभागका प्राविधिक कर्मचारी सुभाष ढकालले काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ अलीका विश्वास पात्र ढकालले उनकै सल्लाहमा ओम्नीलाई लाभ पुग्ने गरी काम गरेका हुन्।  

त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग ओम्नीले गरेको नेटवर्किङ खरिद प्रक्रिया पनि विवादमुक्त हुन सकेको देखिँदैन। ओम्नीले नियन्त्रकको कार्यालयबाट भइरहेको नेटवर्किङ स्तरोन्नति गर्ने नाममा डेढ करोडको ठेक्का हत्याएको थियो। त्यो ठेक्कामा पनि ओम्नीले सर्तबमोजिमको काम नगरेको भन्दै पूरा भुक्तानी दिइएको छैन। सर्तबमोजिमको काम नगर्ने ओम्नीलाई भने कुनै कारबाही गरेको पाइँदैन।

सरकारी अधिकारीका अनुसार, ओम्नीले मिलेमतोमा यी लगायत आइटीसम्बन्धी दर्जनौं महत्वपूर्ण आयोजनाको ठेक्का पाएको छ। सम्झौताबमोजिम काम नगरे पनि ओम्नीले शक्ति केन्द्र लगाएर भुक्तानी लिने गरेको ती अधिकारीको गुनासो छ।  

पछिल्लो ठेक्कामा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा कालोसूचीमा राख्नबाट जोगाउने चलखेल सुरु भइसकेको छ। 

प्रकाशित: १० असार २०७७ ०१:३८ बुधबार