तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अलीले जसरी पदको दुरुपयोग गरेर राज्यका संवेदनशील तथ्याङ्क र विवरणमा कब्जा जमाएर आफ्नो कम्पनीलाई पोस्ने काम गरे त्यसैगरी अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालका विज्ञ रायमाझीले चलखेल गर्दैछन्।
कम्पनी सिइओको हैसियतमा अलीलाई समेत अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा विज्ञका रूपमा सरकारी साक्षी बनाएर ई–सेवालाई चोख्याउनेगरी अदालतमा बयानको अवसर दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार तोकिएको विषयमा सल्लाह दिनुको साटो विभिन्न नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने, कर्मचारीलाई विभिन्न खालका दबाब र निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, मन्त्रालयलाई विभिन्न निर्णय लिन बाध्य पार्ने जस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ।
निर्वाचन आयोगको प्रिन्टर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी ल्याब, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम निर्माण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको राउटर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भर र नेटवर्किङ लगायत अन्य उपकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यवस्थापन केन्द्रको कम्प्युटर लगायत ठेक्कामा विवादित बनेको ओम्नी स्वास्थ्यको मेडिकल सामग्री खरिदमा पनि त्यही शैलीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
कोरोना कहरबीच प्रहरी जनशक्ति सुरक्षा उपकरणबिनै फिल्डमा खटिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीकै ५ करोड खर्चेर प्रधानमन्त्रीका लागि सुरक्षा उपकरणसहितको गाडी खरिद प्रक्रिया अन्तिममा पु-याइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही सचिवालय सदस्य विभिन्न विवादमा मुछिएका घटना बाहिर आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीमाथि काठमाडौं प्रेस नामक अनलाइनको साइट नियन्त्रणमा लिएको आरोप लागेको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बनाउन लागेको ‘वार रुम’ मा राख्ने ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि नियमविपरीत ठेक्का दिने तयारी गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न अध्यागमन प्रणाली सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्ट र त्यसअन्तर्गतको ई–सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई दिइएको छ। आइटीविज्ञ अलीको दबाब र प्रभावमा अध्यागमन विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत उनको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा आबद्ध जनशक्तिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत अपारदर्शी ढंगले हुवावेसँग किन्न लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण गर्ने ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको मिलेमतो र दबाबमा सरकारले हुवावेलाई यो ठेक्का दिएको हो।
-480x320-wm.jpg)
(1)-480x320-wm.jpg)
