काठमाडौं - स्वास्थ्य सेवा विभागले दुुईपटक खरिद गरेको कोरोना भाइरस जाँच्ने -यापिड डायग्नोस्टिक किट (आरडिटी) को मूल्य अन्तर प्रतिथान ४ सय ५ रुपैयाँ देखिएको छ। मन्त्रालयले केही दिनअघि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग प्रतिथान आरडिटी ९ सय ७० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। विभागले बुधबार विद म्यानेजमेन्टसँग गरेको अर्को सम्झौताअनुसार प्रतिथान आरडिटी किट ५ सय ६५ रुपैयाँमा आउने भएको छ।

दुईपटकको खरिदमूल्य अन्तर तुलना गर्दा ओम्नीसँगको खरिदमा राज्यले ३ करोड रुपैयाँ थप गुुमाउनुपरेको छ। विभागले ओम्नीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा ७५ हजार थान आरडिटी खरिद गरेको थियो। 

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले एक लाख थान आरडिटी किट खरिद गर्न विद म्यानेजमेन्ट कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए। उनले प्रतिकिट ५ सय ६५ रुपैयाँमा ल्याउने गरी सम्झौता गरेको बताए। ओम्नीसँग खरिद गरेको आरडिटी किटभन्दा अहिले खरिद गर्न लागिएको किट गुणस्तरीय भएको उनको भनाइ छ। यो आरडिटी किटमा आइजिएम र आइजिजी छुट्याउन सक्ने क्षमता रहेको डोटेलको दाबी छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीसँग प्रतिथान आरडिटी ९ सय ७० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। त्योभन्दा गुणस्तरीय किट पाँच सय ६५ रुपैयाँमा ल्याउने गरी सम्झौता भएको छ।
 

विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीसँग किनेको सामानको मूल्य बजार भाउभन्दा २० प्रतिशत बढी भएको दाबी गर्दै आएका छन्। विद म्यानेजमेन्टसँग भएको मूल्य सम्झौतालाई हेर्दा श्रेष्ठको भनाइ पनि गलत साबित भएको छ। ओम्नीसँग खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीमा अनियमितता भए÷नभएको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। पछिल्लो सम्झौताको मूल्यलाई आधार मानेर छानबिन गर्न अख्तियारलाई थप सहज भएको अधिवक्ता सुशील अधिकारीले बताए।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले प्रचलित मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। ऐनको दफा तीनमा अभावको लाभ उठाई अनुचित मूल्य लिन नपाउने भने पनि ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई चर्को मूल्यमा आरडिटी किट बिक्री गरेको देखिन्छ। सरकारी अधिकारीहरूले पनि प्रचलित मूल्यभन्दा ४० प्रतिशत बढी मूल्य हालेर व्यापारीलाई लाभ पु¥याएको देखिन्छ। सरकारले नै कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको अधिवक्ता अधिकारीले आरोप लगाए।

विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ओम्नीसँग किनेको आरडिटी किटले आइजिएम र आइजिजी छुट्याउन नसक्ने भएकाले जनस्वास्थ्यविद्हरूले गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।  अहिले खरिद गर्न लागेको किटले आइजिएम र आइजिजी छुट्याउने भएकाले पहिलाको भन्दा गुणस्तरीय भएको ती अधिकारीको दाबी छ। 

कोरोना भाइरसको संक्रमण भएलगत्तै उत्पादन हुने एन्टिबडी आइजिएम छुट्याउन नसक्दा ओम्नीले आपूर्ति गरेको किटबाट परीक्षण गर्दा भाइरस नेगेटिभ देखाएको र पिसिआरबाट पुनः परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखाएको छ। यही कारण किटको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले उक्त किटका कारण गलत नतिजा आएको भन्दै प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विज्ञहरूको सुझावको बेवास्ता गर्दै ओम्नीले खरिद गरेको वन्डफो ब्रान्डको किटमार्फत परीक्षणको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले ओम्नीमार्फत खरिद गरेका ४५ हजारभन्दा बढी आरडिटी प्रयोग भइसकेकोे बताए। विभागले ओम्नीमार्फत खरिद गरेको वन्डफो ब्रान्डको आरडिटी किट प्रयोगमा भारतले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। आरडिटी परीक्षणको नतिजाको विश्वनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै भारतको आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद्ले प्रयोगमा रोक लगाए पनि नेपालले त्यही किटमार्फत नमुना परीक्षण गरिरहेको छ। भारतलगायत विभिन्न देशले आरडिटीमार्फत नमुना परीक्षण गर्न रोकेर पिसिआरमा जोड दिएका छन्। नेपालले भने थप एक लाख किट खरिदका लागि सम्झौता गरेर पिसिआर परीक्षणको दायरा घटाउने नीति लिएको छ।

ओम्नीले आपूर्ति गरेको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पिसिआर मेसिनको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेपछि अहिले बन्द भएको छ। सो पोर्टेबल पिसिआर मेसिनले लगातार गलत रिपोर्ट दिएपछि २  नम्बर प्रदेशले उक्त मेसिनबाट परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य ठाउँमा जडान गरिएको पोर्टेबल पिसिआर मेसिन पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। कमिसनको चक्करमा ओम्नीसँग पोर्टेबल पिसिआर मेसिन खरिद गर्दा राज्य कोषको एक करोड २५ लाखभन्दा बढी रकम खेर गएको छ। सरकारले ओम्नीसँग २५ लाखका दरले पोर्टेबल पिसिआर मेसिन बिनाप्रतिस्पर्धा ५ थान खरिद गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७७ ०१:४९ शुक्रबार