नेपाली अर्थतन्त्र र बजेटकाे प्राथमिकता
हामीसँग भएको अपार जनशक्तिलाई विदेशमा बेचेर होइन, यहीँ सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजना समेट्नुपर्छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कोन्ज्योसोमको प्राथमिकतामा सडक र शिक्षा
राम्रो भवन नहुँदाको बेला आँगन र टहरोबाटै कार्यालय चलाइएको थियो । एक वर्षअघि भवन बनेपछि सेवा प्रवाहमा सहजता भएको छ । दक्षिण ललितपुर सहरनजिकको निकै दुर्गग भेग भएकाले पालिकाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
जसपामा तीव्र धुव्रीकरण मुद्दाभन्दा सत्ता प्राथमिकता
जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर कुन समिकरणलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्ने तय भएको थियो। तर पूर्वसमाजवादी पार्टी र राजपाबिच एकमत नहुँदा बैठक अनिर्णीत बन्यो।
प्राथमिकतामा परेन आयुर्वेद: सरकारको नीति बजेट वक्तव्यमै सीमित
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने भने पनि व्यवहारमा भने यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन।
सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन विपद
कोभिड-१९ को संक्रमणलाई जति प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेँ । विपदलाई भने त्यसरी कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । जबकी प्रदेश ५ मा कोभिडका कारण हालसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको छ तर एक महिनामा बाढी र पहिरोले मात्रै प्रदेश ५ मा भने २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकता : मन्त्री ढकाल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
कपिलवस्तु नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब १० करोड, पूर्वाधार र कोरोनालाई प्राथमिकता
सडक पूर्वाधार विकास तथा कोभिड-१९ लाई प्राथमिकता दिँदै कपिलवस्तु नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १ अर्ब १० करोड ३५ लाख ७ हजारको बजेट पेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकता बाटोघाटो निर्माण
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बैतडीका स्थानीय तह बाटोघाटो बनाउन थालेका छन् ।
श्रम र रोजगारीलाई प्राथमिकता
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको इलाम नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि श्रम र रोजगारीलाई ‘प्राथमिकता’मा राखेर नीति, कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएपनि यही क्षेत्रको बजेट भने पर्याप्त देखिँदैन ।
रोल्पाका स्थानीय तहको बजेट : प्राथमिकतामा ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, कृर्षि र रोजगारी’
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ बमोजिम असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बुधबार रोल्पा लगायत मुलुकका सबै जसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
 (1)-480x320-wm.jpg)
तिलाको बजेट : शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी रोग,भोग र रोजगारलाई पहिलो आवश्यकताका रुपमा हेरेको छ ।
खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव
कोरोना महामारीको समयमा खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना बढेको भन्दै जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् ।
-480x320-wm.jpg)
संकट व्यवस्थापन प्राथमिकतामा
एक साताअघि जुम्ला सरुवा भएर आइपुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाको एउटै मात्र चाहना थियो,‘कोराना संकटबाट जुम्लालाई बचाउने र जुम्लालाई ग्रिन जोन बनेको सन्देश प्रवाह गर्ने ।
सुदूरपश्चिममा ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सोमवार प्रदेश सभाको बैठकमा ३३अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
नयाँ आयोजना नआउने
आउँदो बजेटमा सरकारले चालु आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने बताए।