सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याएको बजेट अपारदर्शी र भ्रष्टाचार बढाउने भएको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपाका सासंदहरूले प्रदेश शभा भवनको गेटमा रातो किताब जलाएका छन्।
प्रदेश–३ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको विपक्षी दल र सत्तारुढ दलका सांसदहरुबीच चर्काचर्की गरेका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार भएको आव २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि प्रारम्भीक छलफलमा सांसदहरु बजेटको पक्ष र विपक्षमा प्रस्तुत भएका हुन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सञ्जय साहले विद्यालय, मस्जिद, कब्रस्तान, खेल मैदानलगायतनिर्मण र मर्मतका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सो बजेट रकम आएको र यतिखेर काम सुरु गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटप्रति विपक्षी दलहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आठवटै जिल्लामा २५ मेगावाटको दरले दुई सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण थाल्ने जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा जिल्लाका स्थानीय तहको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। विकासको असारे प्रवृतिका कारण एक महिनाको अवधिमा मात्रै विकास बजेट अधिकांश रकम खर्च हुने गरेको छ। एक दुई स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहले ५० प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेश सभा बैठकमा आव ०७६÷७७ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ठोस योजना नभइ वितरणमूखी भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । अघिल्लो आवको भन्दा सात अर्ब बढी बजेट ल्याए पनि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटलाई निराशाजनक भनेको छ भने व्यवसायीले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पुरानैको निरन्तरता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गत वर्ष कृषिमा अनुदान थुपारेको र यस वर्ष पनि त्यस्तै देखिएको उनको भनाइ छ। एक सय ३५ बुँदामध्ये ३० वटा बुँदा अबण्डा राखिएको चर्चा गर्दै नेता मण्डलले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाउँमा छुट्याएको बजेट रातो किताबमा समेटिनेमा शंका व्यक्त गरे।
कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको बजेटले सामाजिक न्याय, रोजगारीको अवसरसहित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको अभिभारा पूरा गर्ने सपना देखेको हो।
प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले सबैको चित्त बुझाउन खोजे पनि कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रले आशंका गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको हो ।
डिसेम्बर १ देखि १० तारिखसम्म पोखरामा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका केही खेल खेलाइनेछ । कुनकुन खेल भन्ने ठोस निर्णय भइसकेको छैन । आर्चरी, महिला फुटबल तथा केही इन्डोर गेम पोखरामा सञ्चालन हुने सम्भावना प्रबल छ ।
सातै प्रदेशले आफूसँग भएका जनशक्ति, पूर्वाधार र पुँजीको क्षमता हेरेर काम गर्न सके मात्र उनीहरु सफल हुनेछन्। नत्र कुरा ठूला गर्ने तर काम, हाल लाग्यो शून्य हुनेछ।
निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उत्साही बनाउँदै लगानीको वातावरण बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। तर, निजी क्षेत्रले भने बजेट कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा समावेश गरेर संचालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा विनियोजित बजेट कटौती गर्न माग गरिएको छ।
