सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । अघिल्लो आवको भन्दा सात अर्ब बढी बजेट ल्याए पनि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटलाई निराशाजनक भनेको छ भने व्यवसायीले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले चालू र आगामी आवको बजेटमा भिन्नता नरहेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनको पाटो फिलतो भएकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा लगानी दशक मनाउने उल्लेख गरिएको छ, लगानी भिœयाउन लगानीमैत्री वातावरणबारे उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘आफैंले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले बाह्य लगानीलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’

उनले निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना प्रदेश समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले सोही अनुसारको बजेट आउने आफूहरुले अपेक्षा गरे पनि त्यसविपरीत बजेट आएको बताए । ‘प्रदेशले बाह्य लगानी भिœयाउन ठोस योजना अघि सार्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अमूर्त योजनामा बाह्य लगानी आउँदैन ।’

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले सुर्खेतदेखि नेपालगन्जसम्मको सडक चौडा बनाउने, सुर्खेतका लागि १३२ केभिए प्रसारण लाइन जडान गर्ने जस्ता आयोजनामा सरकारले बजेट नतोक्नु दुखद् भएको बताए । ‘यी आयोजना केन्द्रको प्राथमिकतामा परेका भए पनि प्रदेश सरकारकातर्फबाट पनि बजेटमार्फत पहल गरिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘बजेट हेर्दा केन्द्रले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा प्रदेश बोलेको देखिएन ।’

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव मदनबहादुर खड्काले समग्रमा बजेट राम्रो आएको बताए । ‘बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै बाह्य लगानी भिœयाउन पनि भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विद्युत्मा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँदै अब कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

बजेट निराशाजनक
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट निराशाजनक भनेको छ । कांग्रेसले चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल भएको सरकारले फेरि नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘गत वर्षका योजना छाडेर नयाँ नारा र योजना ल्याइएको छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘यो जनतालाई झुक्याउने बाहेक केही होइन ।’ उनले बजेटजति मुख्यमन्त्री मातहत ल्याइएको आरोप पनि लगाए । ‘मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सबै बजेट मुख्यमन्त्री केन्द्रित भएको छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो होइन ।’

उनले सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिए पनि बजेट भने त्यसअनुसार नछुट्याइएको आरोप लगाए । ‘विकासका लागि सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ, तर पैसा त्यति छैन,’ उनले भने, ‘गत वर्षकै पैसालाई दोहो¥याएर राखिएको छ, साच्चै कर्णाली समृद्धिको कुरा गरे अनुसारको बजेट आएन ।’
नयाँ उद्योग खडा गरेर रोजगारी दिनुपर्नेमा संघीय सरकारकै सिको गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र रोजगारी दिनेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ त हामीले उद्योग खडा गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा हो नि, पैसा बाँडेर पनि रोजगारी हुन्छ ?’ सांसद् शाहीले प्रश्न गरे, ‘चिट चोराएर कर्मचारी विद्वान वर्ग हुन सक्दैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव ०७६/७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति गर्नेगरी बजेट ल्याइएको छ ।

यस्तै चालु आवको बाँकी बजेट आठ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैया आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडबाट दुई करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदान पाँच अर्ब २७ करोड २७ लाख रहेको छ । समपुरक र विशेष अनुदानबाट एक अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०६:५९ मंगलबार