धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेश सभा बैठकमा आव ०७६÷७७ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ठोस योजना नभइ वितरणमूखी भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

नयाँ उत्साह जगाउने खालको केही नभएको विगतकै निरन्तरता भएको अर्थविद शिवहरी मुढभरी बताउँछन्। पूर्वाधार विकास र कृषिमा अलि बढी जोड दिइएको उनको भनाइ छ। ‘बजेटमा कुनै क्षेत्र नछुटोस् भन्ने देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै ठाउँमा बजेट छर्दा कुनै पनि ठाउँमा काम हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई बजेटले अंगिकार गरेको देखिएन।’ सुदूरपश्चिममा विकास र समृद्धि आउन नसक्नुमा औद्योगिकीकरणको अभावले भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘औद्योगिकीकरण नै समृद्धि र विकासको निकास भन्ने कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन।’

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकुन्दप्रसाद कलौनीले सबै प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिमको बजेट कम हुनुले प्रदेश सरकारले बजेटमा धेरै तयारी नगरेको देखिएको बताउँछन्। यति सानो आकारको बजेट आउला भनेर आशा नगरिएको उनको भनाइ छ। ‘बजेटमा ठोस योजना आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले ध्यान नदिए पनि प्रदेश सरकारले विमानस्थल सञ्चालन, जलविद्युत् आयोजना, सडकलगायत केही ठोस योजना ल्याउन सक्थ्यो, त्यो भएन।’ उनले बजेट वितरणमूखी भएको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले चालु आवको भन्दा कमजोर बजेट आएको बताए। ‘ठोस योजना र कार्यक्रम आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा बजेट हाल्न खोजिएको मात्र देखिएको छ, यो वितरणमूखी बजेट भएकाले राम्रो प्रतिफल आउँदैन।’ उत्पादनमूखी कार्यक्रम पनि आउन नसकेको उनको भनाइ छ। बजेटले विमानस्थलबारे सम्बोधन नगरेको उनले बताए। ‘विमानस्थलले उद्योग र पर्यटनमा सघाउ पु¥याउथ्यो,’ उनले भने। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको नेकपाका सासंद पूर्णा जोशीले बताइन्। न्यून आर्थिक अवस्थाका मान्छेलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनको सुविधा सुनिश्चित गरेकामा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्र निराश
प्रदेश सरकारको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गरेको नपाइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटीको भनाइ छ। ‘औद्योगिक क्षेत्र हुनुपर्छ र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘यसबारे सम्बोधन हुन सकेन।

स्थानीय तह एक उत्पादन, एक निर्वाचन क्षेत्र, दुई उद्योग भनिए पनि बजेट कनिका छरेजस्तै भएकाले त्यसले सार्थकता पाउनेमा पनि शंका रहेको उनको भनाइ छ। कंचनपुर र कैलालीमा एक ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र होस भन्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको उनले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष पुष्प कुँवरले बजेटले उद्योगी, व्यवसायीलाई सम्बोधन नगरेकाले कुनै उत्साह नभएको बताए। पूर्वाधार र कृषिमा बजेट छुट्याए पनि निजी क्षेत्रका लागि उत्साह हुने कुरा नभएको उनकोभनाइ छ। ‘औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, कर, बिजुलीलगायतमा सहुलियत दिएर लगानी बढाउने नीति आउनुपथ्र्यो, त्यो आउन सकेन,’ उनले भने।

केन्द्र सरकारले भन्दै आए पनि अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्र छैन। एउटा उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने लगानीजत्तिकै जमिनको मूल्य पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक भएको उनले बताए।  ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा उत्पादन वृद्धि भएर प्रदेश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेटले यो सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन।’

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री भपट बोहराले महŒवाकांक्षी नभइ कार्यान्वयन हुने यथार्तपरक बजेट भएकाले आकार सानो देखिएको बताए। मन्त्री बोहराले यो बजेटले सुदूरपश्चिममा विकास र समृद्धि ल्याउने दाबी गरे।

‘अहिले सुदूरपश्चिममा ६.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकामा अगामी वर्षको अन्तिमसम्म साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसैले यो बजेट सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरेका छौं।’ कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत समस्या समाधान भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले आव ०७६÷७७ का लागि आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चालुतर्फ ४४.६४ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार र पुँजीगतर्फ ४६.४० प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० करोड अर्थात १.४२ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०७:२० मंगलबार