सागका लागि पाँच अर्ब माग
घरेलु मैदानमा आगामी मंसिरको तेस्रो सातादेखि हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि साग बजेट निर्माण कार्यदलले पाँच अर्ब बढीको महत्वाकांक्षी बजेट माग गरेको छ।
घरेलु मैदानमा आगामी मंसिरको तेस्रो सातादेखि हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि साग बजेट निर्माण कार्यदलले पाँच अर्ब बढीको महत्वाकांक्षी बजेट माग गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर–३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैंयाको बजेट ल्याएको गरेको छ।
प्रदेश ५ को सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कैलाली–सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ।
आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ३५ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश ५ सरकारले पूर्वाधार विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक बर्ष ७६/७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश नम्वर १ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार को बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेश गरे। बजेटमा चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ।
जिल्लाका स्थानीय तहलाई आफ्नै नियमित बजेट सकाउन हम्मे परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फलामको च्युरा बनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष खर्च हुन नसक्दा त्यसलाई आधार वर्ष मान्नुपर्ने भन्दै यो वर्ष विकासले फड्को मार्ने बताएका थिए। तर, सरकारी तथ्यांकहरुले चालु वर्ष गत वर्षको जति पनि काम हुन नसकेको देखाएका छन्।
सबै प्रदेशले कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। साना आयोजनाभन्दा पनि ठूला आयोेजना बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बजारप्रति सकारात्मक सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि त्यसको प्रभाव परेको छैन्।
केन्यामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नदिएको भन्दै रशिद कास्सिम नाम गरेका एक सांसदले फातुमा गेडी नाम गरेकी सांसदलाई आक्रमण गरेको बताइएको छ।
बजेट अभावका कारण रोकिएको पोखरा रंगशालाभित्रको टेनिस कोर्ट सात महिनापछि यसै सातादेखि निर्माण सुरु हुने भएको छ । कास्की जिल्ला टेनिस संघले बजेट अभावमा अड्किएको पूर्वाधारको काम पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । बजेट आएपछि फेरि कामले गति लिने टेनिस कोर्ट निर्माण समितिका संयोजक एवं कास्की जिल्ला टेनिस संघका सल्लाहकार सूर्य भुजेलले बताए । ‘बजेट रोकिएको थियो, त्यसले सात महिना काम ठप्पै भयो,’ भुजेलले भने, ‘फेरि बजेट आएको छ, यसै हप्तादेखि काम अगाडि बढाउँछौं ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत विदेशमा छापेर आयात गरिने मुद्रित सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेकोमा स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ।