काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत विदेशमा छापेर आयात गरिने मुद्रित सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेकोमा स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशमा छापेर ल्याउने पाठ्यपुस्तक लगायत मुद्रित सामग्रीमा अन्य मुद्रणसँग सम्बन्धित कच्चा सामग्री सरह कर लगाइयोस् भनी वर्षौंदेखि राख्दै आएको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको बताएको छ।

यसले विदेशमा छापेर आयात गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई हौसला मिल्ने महासंघका अध्यक्ष पुष्कल गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागज लगायत अन्य मुद्रणसम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल १५ र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने तर विदेशमा छपाएर ल्याइने पुस्तकमा युनेस्को घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अमूर्त बहानामा उक्त भन्सार र भ्याट दुवै नलाग्ने विभेदकारी कर नीतिले स्वदेशमै छाप्न सकिने पुस्तकलगायत सामग्री पनि विदेशमा छपाएर ल्याउने चलन रहेकाले नेपाली मुद्रण उद्योग विदेशी मुद्रण उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भई धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको भनाइ छ।त्यसले गर्दा स्वरोजगारीको अवसर गुम्नुको साथै राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पर्ने गरेको भन्दै उसले सम्भव सबै मुद्रण कार्य स्वदेशमौ गर्ने, गराउने नीति लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ (बंैक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकर लगायत) विदेशमा हँुदै आएको कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेश गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि निजी मुद्रण व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउन वा सार्वजनिक–निजी सहकार्यको मोडलबाट सञ्चालन गर्ने गरी नीति अख्तियार गर्नसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ।
 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ०३:३९ बिहीबार