सुर्खेत– आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ३५ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ३५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ वित्तिय व्यवस्थापनसमेतलाई समेटेर २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू खर्च बढाएको छ भने पुँजीगत खर्च घटाएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरेको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ३५ हजारको बजेट रूपैयाँ, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी रहेको रकमबाट आठ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रूपैयाँ, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख रूपैयाँ, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने दुई करोड ७४ लाख र सशर्त अनुदानबाट प्राप्त पाँच अर्ब २७ करोड २७ लाख परिचालन गरिने उल्लेख गरे। ‘विशेष अनुदानबाट एक अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले भने, ‘त्यसबाट अपुग हुन आउने ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।’

प्रधानमन्त्री पूर्वाधार कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारद्वारा यातायातको पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। ‘सडक, पुल, जलविद्युत, खानेपानी, सिंचाई, पर्यटन, सञ्चार, बस्ती विकास जस्ता भौतिक पूर्वाधारका प्रदेश महत्वका ठूला परियोजनाहरु मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत रहेर सञ्चालन गरिने छ’ बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले भने, ‘प्राथमिकताका आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।’ प्रदेश सरकारले संभाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भएका योजनाहरुलाई परियोजना बैंकमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा योजना तयारीका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने जनाएको छ। पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली प्रदेश सरकारले सडकलगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि  पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम अन्र्तगत प्रदेश महत्वका २४ वडा सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गरिएको छ। यि सडकका लागि एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्र्तगत जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकका लागि २४ करोड, जनता सडक कार्यक्रमका लागि ६३ करोड, रुकुम (पश्चिम) र सल्यानलाई प्रदेश राजधानी जोड्ने सल्लीबजार–चौरजहारी–मुसिकोट र बालुवासंग्राही–कुपिण्डे–खलंगा सडकको स्तरोन्नतिका लागि आठ करोड, कर्णालीलाई अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकका लागि १० करोड, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना निर्माण र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

मोटरेवल पुल आयोजनाका लागि १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश सरकारले तुइन विस्थापनका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्याएको जनाएको छ।

कर्णालीको पानी, सबैको लगानी
प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीको पानी, सबैको लगानी’ अन्र्तगत रहेर राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थलबाट ९ मेगावाट र १०९ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कर्णाली पूर्वाधार कोषमार्फत लगानी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यस्तै दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई उज्यालो बनाउका लागि उज्यालो कर्णाली अभियानको सुरुवात गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई धुलो, धुवाँमुक्त र वातावरणमैत्री बनाउनका लागि विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, साइकल मार्ग बनाउने उल्लेख गरेको छ। ‘यस अन्र्तगत विद्युतको पहुँच नपुगेका दलित, सीमान्तकृत, विपन्न परिवार र विद्यालय एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विद्युत पु-याउन बैकल्पिक उर्जा र साना विद्युत परियोजना निर्माण गरिने छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘विद्युत सेवा नपुगेका गाउँबस्तीहरुमा विद्युत सेवा पु-याउनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।’

प्रदेश सरकारले खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक खर्ब ३८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस अन्र्तगत पानीको अभाव रहेका पहाडी भूभाग, विकट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका स्थानहरुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लिफ्ट, भूमिगत सिंचाई, आकासे पानी संकलन गरेर सिंचाई सुविधा पु-याउनका लागि एक अर्ब ७० करोड २५ लाख र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि ४९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

एकीकृत नमूना बस्ती
प्रदेश सरकारले दलित, विपन्न, घरविहिन, प्रकोप पीडितहरुका लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाउन २५ करोड ५० लाख छुट्याएको छ भने सुरक्षित आवास र जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले जमिन नभएका जनताका लागि घडेरीको समेत व्यवस्था गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि ३ करोड ७५ लाख, ७९ वटा स्थानीय तहका एक–एक सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउनका लागि ३९ करोड ५० लाख, प्रदेशका विभिन्न क्याम्पसहरुको स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब ८० लाख, छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति, इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु विज्ञान, चिकित्सा अध्ययनका लागि सेवा–शर्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ।

बजेटमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको विशेषज्ञसहित अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नका लागि २० करोड ५ लाख, जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया र स्थानीय तहमा १५ शैयाको बनाउनका लागि १३ करोड २५ लाख, स्वास्थ्य उपकरणका लागि चार करोड ४२ लाख ५० हजार, दुर्गममा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि ६ करोड, घुत्मी अस्पतालका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

श्रम सहकारी र श्रम कार्यदल
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत श्रम सहकारी र श्रम कार्यदलमार्फत युवाहरुलाई रोजगारीमा लगाउने, सबै जिल्लामा रोजगार परामर्श केन्द्रको स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश रंगशाला, हिमाली रंगशाला, तालिम केन्द्र, रुकुमको चौरजाहारी र कालिकोटको राष्टकोटमा रंगशाला निर्माणका लागि ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ। यस्तै राष्ट्रियस्तरमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई एक लाख र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई पाँच लाख नगद पुरस्कारको व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ।

छोरी जन्मदा वित्तिकै बैंक खाता
प्रदेश सरकारले छोरी जन्मलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि छोरी जन्मने वित्तिकै एक हजार रुपैयाँको बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै प्रत्येक महिना पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने गरेर बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

प्रदेश सरकारले मेरो किसान, मेरो अन्नदाता कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस अन्र्तगत कृषकको सुरक्षा, आयको निनिश्चितता, उत्पादनको सही मूल्यलगायतका काम गरिने उल्लेख छ। बजेटमा सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनीस्थल, सल्यानमा औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा क्वारेन्टाइन र विषादी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको उल्लेख  छ।

प्रदेश सरकारले २०८५ सम्मका लागि लगानी दशकका रुपमा मनाउने निर्माण गरेको छ। यस अन्र्तगत उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने, दुर्गम क्षेत्र सेवा कोषमार्फत उडान अनुदान प्राप्त गरेर प्रदेश राजधानीलाई केन्द्र बनाउँदै जिल्ला र संघीय राजधानीमा नियमित उडान भर्ने, स्थलमार्गले नछोएका हुम्ला र डोल्पाका जेष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गा भएका व्यक्तिहरुलाई हवाई यात्रा कार्यक्रम अन्र्तगत टिकटमा सहुलियत दिने, विश्वको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कणार््ली कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने, कालिकोटको चिलखायामा जहाज दुर्घटना हुँदा आफू मरेर पनि यात्रुलाई बचाएका पाइलट दिनेश न्यौपाने र को–पाइलट सन्तोष रानाको सम्मानमा उनीहरुका नामबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानलाई बजेटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १ असार २०७६ १३:२९ आइतबार