संघीय ब्युरो
काठमाडौं - सातवटै प्रदेश सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउँदैछन्। सातवटै प्रदेशको कुल बजेटको आँकडा २ खर्ब ५४ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश १ ले ४० अर्ब, प्रदेश २ ले ३५ अर्ब, प्रदेश ३ ले ५० अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब, प्रदेश ५ ले ३५ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। सबै प्रदेशले कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। साना आयोजनाभन्दा पनि ठूला आयोेजना बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।

प्रदेश १
प्रदेश १ को सरकारले ४० अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैया“को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ४० अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अंक चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १५ देखि २० प्रतिशत बढेर आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आवको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशत बढी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासका लागि महŒव राख्ने खालका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आवको बजेटभन्दा २० प्रतिशतसम्म बढी बजेट आउने बताइरह“दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयकै कर्मचारी स्रोतले भने चालू आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना र कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संघीय सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश १ को सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट तयार पारेको छ। प्रदेश सरकारले केही दिन पहिले नै आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगर—धरान, का“कडभिट्टा—झुम्का अर्वान करिडोर निर्माण गर्ने, चतरा क्षेत्रबाट जल यातायात सञ्चालन गर्ने, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने, सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पु¥याउने, धरान—मूलघाट सुरुङ मार्ग, केचनाकवल–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन्। यस्तै मुख्यमन्त्री युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा घरेलु औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेश २
प्रदेश २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) आज असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। बजेटको आकार करिब ३५ अर्बको हाराहारी हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले व्यक्त गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्बको बजेट आएको थियो। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेशलाई अघिल्लो बजेटको तुलनामा कम दिएको हुँदा अपेक्षाकृत बजेट आउन नसक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले जानकारी दिए। ‘संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरेको हुँदा अपेक्षाकृत बजेट त आउन सक्दैन’, मन्त्री यादवले नागरिकसँग भने, ‘उपलब्ध स्रोतका आधारमा सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’

बजेटमा कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकाससम्बन्धी योजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री यादवले बताए। ‘कृषि यो प्रदेशको पहिचान र विकासको मुख्य आधार हो’, मन्त्री यादवले भने, ‘सोही अनुरुप बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयासमा छु।’ यस बाहेक ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अझ प्रभावकारी बनाई सामाजिक रुपान्तरणका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो। शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई क्रमशः प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तयार गर्ने प्रयासमा लागेको मन्त्री यादवले बताए।

प्रतिपक्षीको खबरदारी
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले नाक ठाडो पारेर बोल्न सक्नेगरी बजेट ल्याउन सत्तापक्षलाई सुझाएका छन्। ‘बजेट त चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि आएको थियो। प्रदेश सरकारले दुईवटा बजेट ल्याउँदा अहिलेसम्म प्रदेशवासीले यो सरकारप्रति गर्व गर्ने काम के भएको छ’, सांसद चौधरीले भने, ‘यो सरकार नातावाद र कृपावादमा चुर्लुम्म डुबेको छ। मन्त्रालयमै खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहँदा मुख्यमन्त्रीले किन नियन्त्रण गर्न नसकेको ? अनि सिंगो प्रदेशमै भ्रष्टाचारको गन्ध फैलिरहँदा सरकार किन मौन छ ? हामीलाई यी प्रश्नहरुको सम्बोधनसँगै आश्वस्त पार्न सरकारसँग मेरो माग छ।’ बैठकमा अन्य दलका सांसदले पनि प्रदेशको इज्जत फर्काउनेगरी बजेट ल्याउन सुझाए।

प्रदेश ३
प्रदेश नम्बर ३ सरकारले सुरुङमार्ग, चक्रपथ, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतासहित आगामी आर्थिक बर्ष(आव) २०७६÷७७ का लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँने भएको छ। प्रदेश सभामा आईतबार प्रस्तुत गर्ने बजेटको सबैभन्दा ठुलो अंश पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न लागिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए।

‘प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी–काठमाडौ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी पुष्पलाल चक्रपथ निर्माण गर्न पनि बजेट राखिएको छ।’ साथै प्रदेश गौरवको योजनाकै रुपमा धरान–चतरा–हेटौंडा मार्ग ‘मदन भण्डारी पथ’ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ। ‘गत आवमै प्रदेश गौरवको योजना बनाइए पनि सुरुङमार्गमा काम गर्न सकेनौ,’ उनले थपे, ‘तर हामीले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन न्यूनीकरण गर्न काम सुरु भइसकेको छ।’

प्रदेश ३ मा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनमा न्यूनीकरण गर्न नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्ने पनि उनले बताए। ‘प्रदेशमा विकल्पसहित प्लास्टिक निषेध गर्ने तयारी गर्न रकम राखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा ल्याइएको बजेटभन्दा धेरै छुट्याइएको छ।’ चालू आर्थिक वर्षको भन्दा परिष्कृत गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताउँदै उनले कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित रहेको बताए। ‘बजेटको अंकभन्दा पनि चरित्र महŒवपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने,‘यसको चरित्र जनसंख्या, भूगोल, जनताको माग, लक्षित समूह, वर्गीय जनसमुदायलाई बजेटले आधार मानेको छ।’

गत आवको बजेटमा खानेपानी र सिँचाइको कुरा गरेपछि यस वर्ष विशिष्टीकृत गरिएको उनको दाबी छ। कृषि क्षेत्रलाई यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण नगरीकन समृद्धि नआउने जिकिर गर्दै उनले बजेटको आधार कृषि र वन रहेकाले सामूहिक खेती, फलफूल, पुष्पखेती, जडीबुटी, मासु, अन्डा, दूध उत्पादनमा जोड दिइएको बताए।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को गौरवको योजना मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई पाँच जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा विस्तार गरिने उनले बताए। सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई चालू आवमा दिएको अनुदानलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिँदै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। ज्येष्ठ नागरिक, सडक मानवमुक्त प्रदेश, वन संरक्षण र उपयोग, पर्यटन वर्षलगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ।

प्रदेश नम्बर ३ सरकारले चालू आव २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार अर्थात् ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलब ०८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ। आन्तरिक ऋणसमेत जोडेर करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। आन्तरिक ऋण लिने वा नलिने भन्नेबारेमा अन्तिम निर्णय भने नभइसकेको स्रोतको दाबी छ। आन्तरिक ऋण नलिने निर्णय भएको खण्डमा ३० अर्बको मात्रै बजेट आउने स्रोत बताउँछ। ३२ अर्बको बजेट आएमा यो चालू आवको तुलनामा ८ अर्बले बढी हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २४ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ११ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ३३ करोड र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ७० करोड आएको जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ २ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६९ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने उल्लेख थियो। संघ सरकारले विशेष अनुदानबापत चालू आवमा १ अर्ब ३५ करोड दिएकोमा आगामी आवका लागि पनि सो भन्दा बढी रकम आउने अनुमान गण्डकी प्रदेश सरकारको छ।

बजेटमा क्षेत्र विकास कोषमार्फत प्रदेश सांसदलाई रकम विनियोजन हुँदैछ। बजेटमा प्रतिसांसद २ करोडका दरले रकम विनियोजन गर्ने स्रोतले बताएको छ। यस्तो रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै हो कि समानुपातिक तर्फकालाई पनि हो भन्नेबारे खुलेको छैन। यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघ सरकारले दिएको रकमको ठ्याक्कै आधा रकम प्रदेश सरकारले क्षेत्र विकास कोषका लागि छुट्याउने घोषणा गरेका थिए। संघ सरकारले क्षेत्र विकास कोषका लागि प्रतिसांसद ६ करोड छुट्याइसकेकाले प्रदेश सरकारलाई दबाब परेको छ। मुख्यमन्त्रीको घोषणा अनुसार ३ करोड रकम क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई छुट्टिनुपर्ने भएपनि बजेट टाइट भएकाले यसपटक २ करोड मात्रै छुट्याउने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रदेश ५
चालू आवका लागि २८ अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदैछ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत समालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले दीर्घकालीन महŒवका रणनीतिक योजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको बताए। टुक्रे योजनाले बजेट नपाउने उनले स्पष्ट पारे। यसअघि नै तयार गरिएको आवधिक योजनामा आधारित रहेर बजेट तयार गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए। ‘दीर्घकालीन महŒवका बहुवर्षे आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा छन्’, उनले भने। उनका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशका सबै जनतालाई सुधारिएको खानेपानी उपलब्ध गराउने, विद्युत् र सौर्य ऊर्जामार्फत उज्यालो प्रदेश बनाउने, चार वर्षमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने योजनाअनुरुपको बजेट तयार भएको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि र पर्यटन मुख्य प्राथमिकतामा परेको भनिए पनि बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमै खर्च गर्ने तयारी छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधारमा बजेट धेरै देखिनु स्वाभाविक भएको मन्त्री चौधरीले बताए। त्यसका अलावा यसपालिको बजेटले प्रादेशिक गौरवका आयोजना घोषणा गर्नेछ। केही पुराना अयोजना दोहोरिनेछन्। गत वर्षजस्तै सांसदहरुले योजना छान्न पाउनेछन्।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमसमेतलाई अनुमान गरेर ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो।
संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ प्राप्त भएकाले सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘चालू आर्थिक वर्षका लागि ९२ करोड विशेष अनुदान र तीन करोड समपूरक अनुदान प्राप्त गरेका थियौं, आगमी वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ एक–एक अर्ब र आन्तरिक राजस्वतर्फ २० करोड अनुमान गरेर बजेट बनाएका छौं’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पाँच अर्ब बढीको बजेट आउँछ।’ प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्व भने घटाउनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वतर्फ ५० करोड अनुमान गरेको थियो। अत्यन्तै न्यून राजस्व संकलन भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० करोड मात्रै आन्तरिक राजस्वलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ।
हालसम्म प्रदेश सरकारले १३ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वाला असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च हुने दाबी गर्छन्। सोही अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा असार मसान्तसम्म सञ्चित कोषमा जम्मा हुन आउने करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा समावेश गरिएको छ।

मन्त्री ज्वालाले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयसँग सम्बन्धित रहेर बजेट ल्याउन लागिएको बताए। ‘एक करोडमुनिका योजना अब प्रदेशले सञ्चालन नगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिसकेका छौं, परिणाम देखिने गरेर प्रदेश गौरवका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाएका छौं।’ उनले पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि करिब २९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आइतबार दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री भपट बोहराले बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछन्। मन्त्री बोहराले करिब २९ अर्बको बजेट ल्याइने बताए। बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानीजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘यस वर्षको बजेट जनताले अपनत्व महसुस गर्ने र प्रदेशको समृद्धि गर्ने खालको हुनेछ’, उनले भने, ‘बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ।’ चालू आर्थिक वर्षमा ऐनकानुन र कर्मचारीको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै उनले अबको वर्ष त्यो समस्या नरहेकाले शत प्रतिशत योजना कार्यान्वयन हुने गरी बजेट ल्याइने बताए। यसअघि ३० अर्बको बजेट ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको भए पनि संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा आउने बजेट दुई अर्ब कटौती भएपछि बजेटको आकार घटेर २९ अर्बको आउन लागेको हो। ‘प्रदेश सरकारसँग राजस्व संकलनका ठूला स्रोत नहुँदा संघीय सरकारकै भरमा बजेटको आकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, बोहराले भने। अघिल्लो बजेट वितरणमुखी भन्ने गुनासो आएकोमा यस वर्ष ठोस योजना सहितको बजेट आउने उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिमको समृद्धि हुनेगरी बजेटमा ठोस योजना समावेश गरिएको बताए। उनले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी एकीकृत कृषि योजना, एक वडा एक नमुना उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, गरिबी न्यूनीकरण र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा रखेको बताए। गत बजेटमा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी पनि बजेट विनियोजन हुने बताइएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो। यो बजेट ६० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको दाबी छ।
(विनोद सुवेदी/विराटनगर, सुरेश यादव/जनकपुर, अशोकसुन श्रेष्ठ/हेटौंडा, सन्देश श्रेष्ठ/पोखरा, रेखा भुसाल/बुटवल, नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, दिलबहादुर छत्याल/धनगढी)

प्रकाशित: १ असार २०७६ ०१:३० आइतबार