काठमाडौं– दुई तिहाइको बलियो सरकारले सत्ता सञ्चालन गरे पनि बजेट खर्च गर्ने सवालमा सरकार गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ।

बहुमतको स्थिर सरकार बनेका कारण यो वर्ष विकासले गति लिने आम अपेक्षा थियो। तर, बजेटका सबै पक्षमा सरकार गत वर्षभन्दा पनि कमजोर देखिएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष खर्च हुन नसक्दा त्यसलाई आधार वर्ष मान्नुपर्ने भन्दै यो वर्ष विकासले फड्को मार्ने बताएका थिए। तर, सरकारी तथ्यांकहरुले चालु वर्ष गत वर्षको जति पनि काम हुन नसकेको देखाएका छन्।

गत वर्ष जेठसम्ममा सरकारले चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र राजस्व असुलीमा जुन गति हासिल गरेको थियो, चालु वर्षमा यी सबै पक्षमा सरकार कमजोर देखिएको हो।

विकासका काम हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षलाई आधार वर्ष भनेजस्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष भनेका छन्। उनले संसद्मा र सार्वजनिक भाषणमा पटकपटक यो वर्ष कानुन बनाउन समय लागेका कारण विकासका काम गर्न नभ्याएको भन्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भने विकास खर्च नबढेकामा यो वर्ष त्यत्ति धेरै बोलेका छैनन्।

सरकारी आय र व्ययको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो वर्ष जेठ (३०) सम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेट एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। गत वर्ष जेठ ३० सम्ममा पुँजीगत बजेट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पोहोरभन्दा यो वर्ष धेरै खर्च हुनुपर्नेमा उल्टै १० अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च ८६.५ प्रतिशत पुग्ने बताएका थिए। खतिवडाको लक्ष्य हासिल गर्न अब बाँकी रहेको एक महिनामा सरकारले ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेछ। सरकारले ११ महिनामा ४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

यो वर्ष सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो। यो लक्ष्यमा पुग्ने हो भने सरकारले असार एक महिनामा एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ गर्नुपर्ने छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्ष सोचेअनुसार खर्च नबढेपछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएका थिए। अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो पनि हासिल हुने देखिएको छैन।

महालेखाका अनुसार पुँजीगत खर्च मात्र होइन यो वर्ष चालु खर्च पनि गत वर्षभन्दा कम छ।  गत आवको जेठसम्ममा चालु बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले यो वर्ष ६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ। चालु खर्च कम हुनुलाई किफायती सरकारका रुपमा लिन सकिन्छ तर चालु बजेटमा पनि कतिपय रकम विकासको हुने भएकाले कहाँ कहाँ खर्च भएको छ, त्यो नहेरी राम्रो भन्न सकिँदैन।

यस्तै, यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि सरकारले कम खर्च गरेको छ। गत वर्ष ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकामा यो वर्ष ६५ अर्ब मात्र भएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आवको बजेट बनाउँदा महत्त्वाकांक्षी रुपमा राजस्व लक्ष्य राखेका थिए। उनले बजेटमा ३४ प्रतिशतले राजस्व बढाउने बताए पनि यथार्थमा २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बढेको छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको मात्र होइन गत वर्षभन्दा पनि कम असुली गरेको छ।

यो वर्ष जेठ ३० सम्ममा सरकारले ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ। यो गत वर्षको भन्दा आठ अर्ब रुपैयाँले कम हो। राजस्व असुली बढाउन नसक्नुमा अर्थको  कमजोरी देखिएको छ।

अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासका काम हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। ठूला–साना पाटीहरु सत्ताकेन्द्रित भएर त्यसैमा ध्यान दिँदा काम हुन नसकेको भनिएको थियो। अहिले यो भनाइमा पनि सत्यता नरहेको देखिएको छ। मुलुकमा दुई तिहाइको स्थिर सरकारले दुई–दुईपटक बजेट ल्याइसकेको छ। यो अवधिमा विकासका काम गर्न विपक्षी र सर्वसाधारण कसैले अवरोध गरेका छैनन्। उल्टै सरकारले  काम गर्न नसकेको भन्दै काम गर्न प्रोत्साहन गरेको अवस्था छ। नतिजा भने अस्थिर र स्थिर जुनसुकै सरकारको पालामा पनि एउटै छ।

यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्र नै योभन्दा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आयोजनाका काम बढाउन विकासे मन्त्रालय नतातेसम्म केही नहुने बताउँछन्।

‘अर्थले स्रोत दिने हो। आयोजनाको काम गर्ने, नगर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयको हो,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले नचाहेसम्म काम हुन सक्दैन। काम नभएको प्रस्टीकरण  दिन जुनसुकै बहाना बनाउन सकिन्छ।’

उनका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाको पृष्ठभूमि राजनीतिक नभएर पनि केही समस्या आएको हो। विकासे मन्त्री भएकाहरुको पार्टीमा एक किसिमको लेबल छ। उनीहरुले खतिवडालाई भित्री रुपमा टेर्दैनन्। सानो समस्या यसमा पनि देखिएको छ।

‘पार्टीमा दबदबा भएको व्यक्ति अर्थमन्त्री भए अन्य मन्त्रीले उनले भनेको मान्ने अवस्था आउँथ्यो,’ ती सहसचिवले भने, ‘अहिलेको अवस्था फरक छ। धेरै मन्त्रीहरुले उहाँलाई खासै टेर्दैनन्।’

ती अधिकारीले चालु आवको बजेट बनाउँदा कसैको कुरा नसुनेका खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सबै क्षेत्रमा सम्झौता गरेबाट पनि पार्टीमा उनको केही नचल्ने देखिएको जानकारी दिए।

‘सांसदलाई बजेट दिने, तलब बढाउने, विभिन्न भत्ता बढाउने मात्र होइन कतिपय मन्त्रालयलाई मन्त्रीहरुले भने अनुसार आवश्यकभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न पनि खतिवडा बाध्य भएका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई पुँजीगत खर्च बढेन भनेर खतिवडाले भन्ने हैसियत राख्दैनन्। अर्थमन्त्री बोल्न नसकेपछि अर्थका अन्य उच्च अधिकारीले पनि धेरै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’

गत वर्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएका थिए। गृहमन्त्री आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएको भनेर आलोचना भएको थियो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दा विकास बजेट खर्च आधार तयार पारेको भन्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आठ प्रतिशत राखेका थिए। अहिले वृद्धि सात प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान गरिए पनि यो सरकारले खर्च गरेरभन्दा कृषि उत्पादनमा आएको सुधारले गर्दा हो।
सरकारले यो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी र कानुन अभाव, आयोजनाहरु हस्तान्तरणमा समस्यालगायत कारण विकास खर्च बढ्न नसकेको बताउँदै आएको छ।

अर्थका अधिकारीहरु चालु आवमा आयोजना हस्तान्तरणमा आएको समस्याले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको तर्क गर्छन्। यसमा केही सत्यता छ।

बजेटमा आयोजनाको बजेट हेरेर मझौला तथा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेको थियो। तर, व्यवहारमा अझैसम्म कतिपय आयोजना हस्तान्तरण भएका छैनन्। अर्कोतिर, प्रदेश र स्थानीय निकायमा नपरेका ठूला र मझौला आयोजनामा पनि खर्च बढ्न सकेको छैन।

प्रकाशित: १ असार २०७६ ०६:५९ आइतबार