रुपन्देही– कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटले प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको बजेटले सामाजिक न्याय, रोजगारीको अवसर सहित तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गरेर समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको अभिभारा पूरा गर्ने सपना देखेकाे हो। कार्यक्रमका हिसाबले बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। तर, बजेटमा भने पूर्वाधार विकास त्यसमा पनि सडकका धेरै योजना समावेश छन। ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढि १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रकम खर्च हुनेछ। त्यसपछि कार्यक्रमका हिसाबले प्राथमिकतामा परेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

पाँच वर्षे आवधिक योजनाका आधारमा ल्याइएको पहिलो बजेट भएकाले नतिजामुखी हुने सरकारको दाबी छ।  प्रदेशको १८.२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेकाले त्यसलाई घटाउँदै लैजाने बजेट वक्तब्यमा भनिएको छ। एक  वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन ८३ हजार ४ सय १४ मा पु-याउने बजेटमा भनिएको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको शीर्षबिन्दुका रुपमा बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, घोराही –तुलसीपुर क्षेत्रलाई गौरवका पूर्वाधारहरुको निर्माणका लागि नेतृत्वदायी रुपमा उल्लेख गरिएको छ। होलेरी–लिवाङ –सुलिचौर, बिजुवार–बाग्दुला, सन्धिखर्क–तम्घास, तानसेन–रामपुर, सुनवल–परासी, कृष्णनगर–चन्द्रौटा, खजुरा–गुलरिया–राजापुर, भालुवाङ–लमहीलाई उदयमान स्याटेलाइट शहरका रुपमा विकास गर्ने वक्तव्यमा भनिएको छ।

कृषि अनुदान, प्रोत्साहन र करारखेती
‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा ब्यावसायीकरण गरी कृषि प्रर्वद्धनमा बजेटले जोड दिएको छ। कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, युवाको पौरख,  प्रदेशको गौरव पढ्दै कमाउँदै अभियानका लागि कृषकसंग विद्यार्थी, चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ।  गत बर्षदेखि शुरु गरिएको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ लाई  विस्तार गरि निरन्तरता दिइएको छ। थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गरेर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि  ३५ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

करार खेती कार्यक्रमलाई पनि यो बर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिन भूमिहीन किसानलाई करारमा दिने कार्यक्रम अनुरुप कार्यविधि परिवर्तन गरी करारको पहिलो, दोश्रो, र तेश्रो वर्ष क्रमश १०० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशत करार अर्थात भाडा प्रदेश सरकारले दिने भएको छ।

गौरवका रुपमा सडक
पाल्पाको रामपुर– कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन २० करोड छुट्याइएको छ।  सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपास बनाउन १० करोड, चुनवाङ–रुकुमकोट–सिस्ने सडकलाई १० करोड बजेट छुटाइएको छ। दाङ उपत्यकाको मध्यभागमा अवस्थित दामोदर मार्गलाई वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा विकास गर्ने नीति अनुरुप बजेट राखिएको मुख्यमन्त्रीले बताए।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बीचमा प्रभावकारी सम्पर्क स्थापना गर्न विभिन्न २९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्गहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ७५ करोड छुटाएको छ।  नेपाल भारत सीमादेखि प्रमुख राजमार्गसम्म जोड्ने सीमाक्षेत्रका सडकहरुलाई २५ करोड ५० लाख छुटाइएको छ। 

लुम्बिनी र नेपालगञ्ज टुरिजम हव
पर्यटन मार्फत प्रदेश समृद्धि बनाउने बजेटमा भनिएको छ। लुम्बिनी र नेपालगञ्जलाई टुरिजम हबका रुपमा विकास गरिने छ। लुम्बिनी सहित प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले काम गर्ने जनाएको छ। लुम्बिनी र बुद्ध परिपथमा आउने पर्यटकको बसाई अवधि बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ। वनस्पति उद्यान तथा पर्यटकीय पार्कहरु निर्माण गर्न।१५ करोड छुट्याइएको छ। प्रदेश ५ को पर्यटन ब्राण्ड बनाउने बजेटमा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम थप
मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालनका ४१ करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुले पहिचान गरी गाउँपालिकालाई १ करोड ५० लाख, नगरपालिकालाई २ र उपमहानगरपालिकालाई ३करोड समपूरक अनुदान दिने बजेटमा भनिएको छ।

उच्च शिक्षातर्फ कूल २३ करोड वजेट छुट्याइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्रालाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन मासिक १ हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने बजेटमा भनिएको छ।  द्वन्द्वबाट प्रभावित भई हालसम्म उपचार हुन नसकेका व्यक्तिहरू पहिचान गरी उपचार गर्न १ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवल उपमहानगरपालिकाको उजिरसिंह रंगशालाका लागि १० करोड बजेट परेको छ। युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा १६ करोड ६९ लाख बजेट छुटाएको छ। आगामी ३ वर्षभित्र प्रदेशभित्रका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। 

दलित समुदायको परम्परागत सीप प्रवद्र्धनका लागि भगत सर्वजित शिल्प कार्यक्रमका लागि २ करोड बजेट छुटाइएको छ। सरकारले यहि बर्षभित्र लगानी सम्मेलन गर्ने बजेटमा भनेको छ। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उत्साही बनाउँदै लगानीको वातावरण बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। तर, निजी क्षेत्रले भने बजेट कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन। बजेट कार्यान्वयन नहुने र निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त पार्ने गरि बजेट आउन नसकेको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खेम हमालको भनाई छ। प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले बजेट वितरणमुखी भएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। विपक्षी दलका उपनेता विरेन्द्र कनौडियाले सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने गरि वितरणमुखी बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे।

प्रकाशित: २ असार २०७६ १०:१६ सोमबार