रुपन्देही - कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको बजेटले सामाजिक न्याय, रोजगारीको अवसरसहित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको अभिभारा पूरा गर्ने सपना देखेको हो।

कार्यक्रमका हिसाबले बजेटमा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। तर, बजेटमा भने पूर्वाधार विकास त्यसमा पनि सडकका योजना समावेश छन्। ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रकम खर्च हुनेछ। त्यसपछि कार्यक्रमका हिसाबले प्राथमिकतामा परेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई चार अर्ब ४६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

पाँचवर्षे आवधिक योजनाका आधारमा ल्याइएको पहिलो बजेट भएकाले नतिजामुखी हुने सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाबी गरे। उनले भने, ‘आवधिक योजनामा आधारित बजेट हो, नतिजा निकाल्ने योजनालाई समावेश गरिएको छ।’ उनले प्रदेश ५ ले काठमाडौं केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई बाहिर लैजान नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गरे।  प्रदेशको १८.२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाले त्यसलाई घटाउँदै लैजाने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन ८३ हजार चार सय १४ पु¥याउने बजेटमा भनिएको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको शीर्षबिन्दुका रुपमा बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रलाई गौरवका पूर्वाधार निर्माणका लागि नेतृत्वदायी रुपमा उल्लेख गरिएको छ। होलेरी–लिवाङ –सुलिचौर, बिजुवार–बाग्दुला, सन्धिखर्क–तम्घास, तानसेन–रामपुर, सुनवल–परासी, कृष्णनगर–चन्द्रौटा, खजुरा–गुलरिया–राजापुर, भालुवाङ–लमहीलाई उदयमान स्याटेलाइट शहरका रुपमा विकास गर्ने वक्तव्यमा भनिएको छ।

सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको हो। तर, निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति त्यति विश्वास भने गरेका छैनन्। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साही बनाउँदै लगानीको वातावरण बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। बजेट कार्यान्वयन नहुने र निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त पार्ने गरी बजेट आउन नसकेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेम हमालको भनाइ छ। उनले बजेटले धेरै कार्यक्रमलाई समेटेको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने भन्ने आशंका रहेको बताए।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम नआएको बताउँछन्।  प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बजेट वितरणमुखी भएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। विपक्षी दलका उपनेता विरेन्द्र कनौडियाले सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘करोडका धेरै योजना छन्, यसले नतिजा देखाउँदैन।’ सत्तापक्षका सांसदले भने बजेट सन्तुलित र जनताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। रुपन्देहीका नेकपा सांसद तुल्सी चौधरीले बजेटले कृषि, पर्यटन र शिक्षामा जनताका विषयलाई जोडेको बताउँछन्।
‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषि प्रवद्र्धनमा बजेटले जोड दिएको छ। कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, युवाको पौरख, प्रदेशको गौरव पढ्दै कमाउँदै अभियानका लागि कृषकसँग विद्यार्थी, चक्लाबन्दीसहितको नमूना फार्म स्थापनाजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। गत वर्षदेखि सुरु गरिएको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’लाई  विस्तार गरी निरन्तरता दिइएको छ। थप २४ स्थानीय तहमा विस्तार गरेर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि  ३५ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

करार खेती कार्यक्रमलाई पनि यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिन भूमिहीन किसानलाई करारमा दिने कार्यक्रमअनुरुप कार्यविधि परिवर्तन गरी करारको पहिलो, दोस्रो, र तेस्रो वर्ष क्रमशः सय प्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशत करार अर्थात भाडा प्रदेश सरकारले दिने भएको छ। पाल्पाको रामपुर– कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन २० करोड छुट्याइएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपास बनाउन १० करोड, चुनवाङ–रुकुमकोट–सिस्ने सडकलाई १० करोड बजेट छुटाइएको छ। दाङ उपत्यकाको मध्य भागमा अवस्थित दामोदर मार्गलाई वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा विकास गर्ने नीतिअनुरुप बजेट राखिएको छ।

पर्यटनमार्फत प्रदेश समृद्धि बनाउने बजेटमा भनिएको छ। लुम्बिनी र नेपालगन्जलाई टुरिजम हबका रुपमा विकास गरिने छ। लुम्बिनीसहित प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले काम गर्ने जनाएको छ। लुम्बिनी र बुद्ध परिपथमा आउने पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ। वनस्पति उद्यान तथा पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्न १५ करोड छुट्याइएको छ।

मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। प्रदेशका सबै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनका ४१ करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुले पहिचान गरी गाउँपालिकालाई एक करोड ५० लाख, नगरपालिकालाई दुई र उपमहानगरपालिकालाई तीन करोड समपूरक अनुदान दिने बजेटमा भनिएको छ।

उच्च शिक्षातर्फ कूल २३ करोड बजेट छुट्याइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्रालाई कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि मासिक एक हजारका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। द्वन्द्व प्रभावित भई हालसम्म उपचार हुन नसकेका व्यक्ति पहिचान गरी उपचार गर्न एक करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवल उपमहानगरपालिकाको उजिरसिंह रंगशालाका लागि १० करोड बजेट परेको छ। युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा १६ करोड ६९ लाख बजेट छुट्याएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। दलित समुदायको परम्परागत सीप प्रवद्र्धनका लागि भगत सर्वजित शिल्प कार्यक्रमका लागि दुई करोड बजेट छुट्याइएको छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०६:४१ मंगलबार