सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको बताए ।
सरकारले हरेक वर्ष लगानी बढाउँदै लगे पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थानले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । सरकारले लगानी गरेका ४१ संस्थानमध्ये १३ वटा घाटामा छन् । २६ वटामात्र नाफामा छन् । पाँच संस्थानको कारोबार शून्य छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली सेनाको बजेट पाँच गुणा वृद्धि भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनको सेरोफेरो अर्थात् सन २००६ मा वार्षिक ११ अर्बको हाराहारीमा रहेको सेनाको बजेट सन् २०२० सम्म आइपुग्दा पाँच गुणाले बढेर ५२ अर्ब पुगेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन मंगलबार सुरु भएको छ । बजेट अधिबेशनको पहिलो बैठकमै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले आगामी बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत छलफललाई तीव्रता दिएको छ । कोरोना संकटको समयमा जोखिम कम गर्न भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आगामी बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो ।
कोरोना महामारी र विदेशी थिचोमिचोविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहिएको छ।
‘बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै निजीक्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवै ‘रिभाइभ’ गर्न सक्नुपर्छ।’
कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारीकै बिच वाग्मती प्रदेशको छैटौं बजेट अधिवेशन हेटौंडामा सोमबारबाट सुरु भएको छ । लकडाउनकै बेला भएको बजेट अधिवेशनमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट प्रदेशबासीका लागि उपयुक्त र कोरोनाविरुद्धको हुनुपर्नेमा विभिन्न दलका सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
आगामी बजेट लोकतन्त्रको लडाइँमा सधैँ अगाडि तर प्रतिफल पाउने कार्यमा पछाडि परेका वर्ग समेटिने गरी कृषि, रोजगारी र गरिबकेन्द्रित कार्यक्रमका रूपमा आउन आवश्यक छ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन आइतबारदेखि पोखरा सभागृहमा सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा सामाजिक दुरी कायम गरेर बैठक बस्न सम्भव नभएपछि बैठक पोखरा सभागृहमा बसेको हो । बैठक बस्नका लागि २५ लाख खर्च गरेर पोखरा सभागृहलाई सजाउनुका साथै कुर्सीहरू मर्मत–सम्भार गरिएको छ । सामाजिक दुरी कायम गरेर कुर्सीहरू राखिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य, कृषि, विपन्न तथा रोजगार गुमाएकालाई आर्थिक प्रोत्साहनका लागि रोजगार सिर्जना, उद्योगी, व्यवसायीको उत्थान, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कृषि र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्बभित्रको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्व अर्थ मन्त्री एबं पार्टी केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत नेतृत्वमा गठन गरेको विशेष समितिले कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको मात्र नभएर विश्वअर्थतन्त्रमा नै खराव असर पारेको भन्दै बजेटको आकार अनावश्यक नबढाउन सुझाएको हो ।
कोभिडमुक्त हुने, राहत र सीपसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योगी–व्यवसायीको संकटमोचन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।
बजेटमा कोरोनाको परीक्षण, उपचार, पोषण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
कोभिडबाट नागरिकको जीवन जोगाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने, निर्माण सम्पन्न चरणमा रहेका योजना पूरा गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने बजेट बनाउनुपर्छ।
