कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारीकै बिच वाग्मती प्रदेशको छैटौं बजेट अधिवेशन हेटौंडामा सोमबारबाट सुरु भएको छ । लकडाउनकै बेला भएको बजेट अधिवेशनमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट प्रदेशबासीका लागि उपयुक्त र कोरोनाविरुद्धको हुनुपर्नेमा विभिन्न दलका सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको आगामी बजेट नागरिकको जिविकोपार्जन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरे । ‘मानिस बाँच्ने सवालमा बजेटको पहिलो सम्बोधन हुनुपर्दछ’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि ठूलो बजेट आवश्यक छ, यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा बजेट दिनुपर्ने भन्दै उनले स्वास्थ्य केन्द्र बलियो बनाउन जनशक्ति पर्याप्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आगामी बजेटमा सरकारले विशेष क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि, खाद्य, पूर्वाधार विकासलगायतको क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रदेश कोरोना कोषमा रहेको ५० करोड रुपैंया परिचालन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारमा राम्रो काम नगरेको तर्क गरे । ‘प्रदेशका भएका परिक्षण केन्द्रहरुमा कोरोना परीक्षण किटकै अभाव छ,’ उनले भने, ‘कोरोना परीक्षणमा अलमल नहोस्, प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार नबनोस् ।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)की सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले कोरोना रोकथाममा सरकारको बचाऊ गर्दै जनताको उच्च प्राथमिकतालाई बजेटमा समेट्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ‘सरकारले कुशल व्यवस्थापन गरेका कारण संक्रमण बढ्न पाएन,’ उनले भनिन्, ‘हामी कोरोनालाई जित्छौ, सरकारले उत्कृष्ट काम गरिरहेको छ ।’

विवेकशील नेपालीका सांसद रमेश पौड्यालले कोरोना महामारी प्रदेश सरकारलाई काम देखाउने राम्रो अवसर भएपनि सरकार चुकेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की सांसद रीना गुरुङ र रीता माझीले विषम परिस्थितीमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै संघीयताको आवश्यकता माथि नै प्रश्न उठेको दाबी गरिन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)का सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले कोरोना भाईरस संक्रमणको परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन
प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना महामारीका कारण वाग्मती सरकारको प्राथमिकता फेरिएको बताएका छन् । ‘नागरिकको सुरक्षाका लागि लकडाउनलाई कुनैनकुनै रुपमा जारी गर्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरी पुर्नजिवन प्रदान गर्न आर्थिक गतिविधीलाई अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।’

प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ, शिक्षा र रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । ‘विगत वर्षहरुमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा रहेको थियो,’ लिखित सम्बोधन पढ्दै उनले भने, ‘यो पटक कोरोना महामारीका कारण प्राथमिकता परिवर्तन हुनेछ ।’

यसैबिच, संघीय सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्साले गौरवपूर्ण इतिहास कायम भएको उनले जिकिर गरे । ‘नेपाल सरकारले भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित सम्पुर्ण भू–भाग समेटेर नक्साजारी गरी कूटनीतिक माध्यमबाट भू–भाग फिर्ता लिने प्रयास सुरु गरेको छ,’ उनले भने ।

कोरोनाविरुद्धको लडाँइ चलिरहेका बेला भारतले नेपालको भू–भागभित्र पर्ने लिपुलेकहुँदै मानसरोवर जाने सडक एकतर्फी रुपमा परेपछि राष्ट्रियताको मुद्धामा सबै नेपालीको ध्यानाकर्षण भएको उनको दाबी छ । ‘देशको भू–भागमाथि भएको अतिक्रमण कुनैपनि देशभक्त नागरिक र सरकारलाई सहृय हुनै सक्दैन,’ उनले थपे, ‘सबै भू–भाग हामी फिर्ता लिन्छौं, नागरिकस्तरबाट सहयोग प्राप्त हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ १४:५७ सोमबार