दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन सत्याग्रह
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारत जोड्ने सोझो ‘लिङ्क’ रोडको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन स्थानीय शुक्रबार एकदिने सत्याग्रहमा बसेका छन्।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारत जोड्ने सोझो ‘लिङ्क’ रोडको विराटनगर–धरान सडक खण्डअन्तर्गत दुहबीमा सडक विस्तार गर्न नदिन स्थानीय शुक्रबार एकदिने सत्याग्रहमा बसेका छन्।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरको भेटीलगायतबाट हुने आम्दानीको आधा हिस्सा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई प्रदान गर्न माग गरिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
मेलम्ची पानीमाथिको चलखेल बन्द गर्नु पर्ने मागसहित काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सास्ती दिएको भन्दै यहाँका उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। उद्योगी–व्यवसायीले संघर्ष समिति नै बनाएका छन्।
गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच मंगलबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। समिति अध्यक्ष रूपसागर देवी उपाध्याय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईबीच पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
कोसी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग राख्दै गत फागुनदेखी आन्दोलन गर्दै आएको प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले कोसी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
राजधानीभन्दा बाहिरबाट आएर वाग्मतीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउन ‘कोरसिटी’ का स्थानीयको साथ पाएका मेयर साहले उनीहरूको निजी जमिनमा समेत गैरकानुनी ढंगले डोजर चलाउँदा असन्तुष्टि बढेको छ।
यसअघि पाथीभरा म्याराथन तथा पर्यटन महोत्सव राखिएको नाम अब ताप्लेजुङ म्याराथन तथा पर्यटन महोत्सवमा रुपान्तरण भएको छ। अबका सबै प्रचार सामग्री र आधिकारिक दस्तावेजमा ताप्लेजुङ म्याराथन तथा पर्यटन महोत्सव लेख्ने सहमति भएपछि मुकुम्लुङ संघर्ष समितिले आह्वान गरेको सवारी बन्दसहितका संघर्षका कार्यक्रम स्थगन भएको हो।
आफूहरु नेपाली नागरिक बुबाआमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहेपनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको बताए।
सडक किनारमा व्यवसाय गरिरहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरुको राज्यले अभिलेखिकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, सम्पूर्ण सडक स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई मापदण्ड बनाइ समुचित व्यवस्थापन राज्यले गनुपर्छ, बिना विकल्प विस्थापित गर्न पाइँदैन र राज्य प्रशासनका तर्फबाट भइरहेका अमानवीय गतिविधिहरु बन्द गरी स्वरोजगार श्रमिक र राज्यका बीचमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
‘फुङलिङ नगरपालिकाको यो निर्णयकाविरुद्ध हामी जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छौं’ कङ्लिवाले भने ‘यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थतिको जिम्मेवार नगरसरकार हुनुपर्छ।’
स्थानीयको सहमतिविनै काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडामा फालेको भन्दै आन्दोलनरत बन्चरेडाडा संघर्ष समितिसँग सरकारले शुक्रबार वार्ता गर्ने भएको छ।
बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिको अवरोधका बीच त्यहाँस्थित ल्याण्डफिल्ड साइटमा मंगलबार काठमाडौंको केही टिपर फोहोर विर्सजन गरिएको छ।
बेलायतस्थित भूतपूर्व गोर्खाहरुको पेन्सन अहिलेसम्म पनि भारतको रिजर्भ बैंकमा जम्मा हुदाँ नेपाललाई करोडौं रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै गोर्खाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।