मुकुम्लुङ संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्ना पाँचबुँदे अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै केबलकार कम्पनीको कार्यअवधि थप गरेको फुङलिङ नगरपालिका प्रति रोष प्रकट गरेको छ।
संयुक्त संघर्ष समिति र किराँत याक्थुङ चुम्लुङले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत यथास्थितिमा ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण हुन नदिने चेतावनी दिएको हो। ‘विगतमा हामीले राखेका पाँचबुँदे मागको सम्बोधन नभइ केबलकार निर्माणको परिकल्पनासम्म गर्न सकिदैन’ किराँत याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला अध्यक्ष इन्दिरा मेन्याङ्वोले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्।
उनले आन्दोलनरत संघसंस्थाको माग र विचारलाई वेवास्ता गर्दै पाथीभरा केबलकार कम्पनीको कार्यअवधि थप गरेर फुङलिङ नगरसरकारले आन्दोललाई मुडभेड र द्वन्द्वतर्फ लगेको बताइन्। संघर्ष समितिका सहसंयोजक सरोज कङ्लिवाले आदिवासीहरुको भूमीको प्रतिको अधिकारको अपमान हुनेगरी फुङ्लिङ नगरपालिकाले कार्यविधि नै संशोधन गरेर पाथिभरा केबलकार कम्पनीको कार्यवधि थप गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नगरपालिकाप्रति आपत्ति उठाए।
आफ्ना मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरी नगर सरकारकोतर्फबाट भएको केवलकार कम्पनीको कार्यवधि थप सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध आफूहरु सशक्त प्रतिवादमा उत्रने कङ्लिवाले बताए। ‘फुङलिङ नगरपालिकाको यो निर्णयकाविरुद्ध हामी जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि तयार छौं’ कङ्लिवाले भने ‘यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थतिको जिम्मेवार नगरसरकार हुनुपर्छ।’
आफूलाई मुकुम्लुङ संयुक्त संघर्ष समितिको शुभेच्छुक बताउने प्रदीप मादेनले केबलकार कम्पनीको कार्यअवधि थप गरेर नगरपालिकाले याक्थुङ लिम्बूहरुको मुन्धुमी स्थलमाथि प्रहार गरेको दाबी गरे। फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकार सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेर म्याद थप गरेको थियो।
असार २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले केबलकार सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको थियो भने भोलिपल्ट असार ३० गते पाथिभरा माता केबलकार कम्पनीको म्याद थप गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहन न्यौपानेले जानकारी दिए।
संघर्ष समितिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र सम्बन्धित समुदायको विश्वास र आस्थाको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नियम कानुनका आम व्यवस्था रहेकोतर्फ समेत संर्घष समितिले सबैको ध्यानाकृष्ट गराएको छ।
संघर्ष समितिले पाँचबुँदे अडानमा धार्मिक स्थल मुकुम्लुङ (पाथीभरा) लाई मौलिक, ऐतिहासिक, पौराणिक दृष्टीले मुन्धुमी नाम मुकुम्लुङ राखिनुपर्ने, नेपाल सरकारले पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश खारेज गरी स्थानीय रैथाने आदिवासी अधिकारवालाहरुको सहमति, नेतृत्व र संलग्नतामा मुकुम्लुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
यस्तै सरकारले मुकुम्लुङ क्षेत्रमा कुनैपनि निर्माण कार्यका लागि कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गनुपर्ने र रैथाने याक्थुङ लिम्बूहरुको सांस्कृतिक र मुन्धुमी आधारमा मुकुम्लुङको विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। पाथिभरा देवीदर्शन केबुलकार प्रालिले भने पाथीभरा क्षेत्रमा करिब ३ अर्बको लगानीमा केबलकार निर्माण प्रक्रिया थाल्ने बताउँदै आएको छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ १२:१६ मंगलबार
