देशभरि कृषियोग्य जमिन २८ र वन क्षेत्र ४२ प्रतिशत
देशभरि कृषियोग्य जमिन ४१ हजार २ सय ७५ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर रहेको पाइएको छ।
देशभरि कृषियोग्य जमिन ४१ हजार २ सय ७५ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर रहेको पाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालयमा कार्यरत एक अमिनले ४ हजार रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनीहरूलाई साढे २ लाख घुससहित मङ्गलवार पक्राउ गरेको हो।
गोगँबु नयाँ बसपार्कबाट करिब साढे दुई किलोमिटर पर तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको वरिपरि रहेको ३२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हालसाविक गर्न स्थानीय र बिचौलियाहरूले नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ।
झन्डै आधा दशकपछि नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत दाङ क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सुरु भएको छ।
नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुमन किशोर मिश्रले सार्वजनिक इनारको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको पाइएको छ। अनुचित लाभ लिएर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २१ मा सार्वजनिक इनारलाई नै लुप्त बनाइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र झन्झटरहित तवरबाट सेवा प्रवाह गर्न मातहतका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ३० हजार रूपैयाँ घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दे त्यत्ति नै जरिवाना र ३ महिना कैद सुनाएको छ।
नापी विभागले जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी मोडसम्म भूमिगत भएको टुकुचा खोलाको सतहको रेखांकन गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने जवाफ काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको छ।
केहीदिन यता देशव्यापीहरुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको पछि आफूहरुले जनताहरुलाई सजगह रहन आग्रह गरिएको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए कोभिड १९ बाट जोगीन सक्छौं’
वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि गाउँ ब्लकमा परेकाले जग्गाधनीहरु पुर्जाविहीन अवस्थामा थिए। उनीहरुलाई नापी कार्यायलले प्रचलित ऐन नियम अनुसार लालपुर्जा दिएको नापी शाखा उदयपुरका प्रमुख लालबाबु यादवले बताए। यादवका अनुसार २०२८ सालमा नापी गरेको निस्सा भए पनि लालपुर्जा नपाएको जमिनलाई ‘गाउँ ब्लक’को परिभाषाभित्र सरकारले राखेर थप प्रक्रिया अपनाएर पुर्जा दिने गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको शतवार्षिकीको अवसरमा आजदेखि तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ।
विभागले मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर मन्त्रालयले यसलाई सार्वजनिक गर्न पहल गरेको छैन। विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले चुच्चे नक्सा अनुसार क्षेत्रफल मापन गर्न मन्त्रालयबाट विभागलाई निर्देशन आएको र उक्त निर्देशनअनुसार क्षेत्रफल मापन गर्ने जिम्मेवारी विभागले पूरा गरेको बताए।
मालपोतमा अनलाईन प्रणाली सुरू गर्नका लागि सबै फाइलहरू कम्प्युटराइज गर्ने काम भइरहेको छ। फाइलहरू कम्प्युटरराईज गरिसकेपछि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई हस्तलिखित जग्गा धनीपुर्जा विस्थापित गरिने छ।
विभिन्न समयमा नगर विकास समितिका अध्यक्षले तोकाधिकारका आधारमा मन परेका व्यक्तिलाई करोडौं रकम पर्ने जमिन न्यून मूल्यमा बिक्री गरे। तोकाधिकारकै आधारमा न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा दिए। केहीले जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाए।
