देशभरि कृषियोग्य जमिन ४१ हजार २ सय ७५ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर रहेको पाइएको छ। यो कुल जग्गाको २७ दशमलव ८९ प्रतिशत हो। यसैगरी वन क्षेत्र ६१ हजार ७ सय ३९ दशमलव ९८ वर्ग किलोमिटर रहेको देखिएको छ।

यो कुल जग्गाको ४१ दशमलव ७१ प्रतिशत हो। नापी विभागले २०६६ सालमा सुरु गरेर २०७५ सम्म देशभरिको जमिनको मापन गरेर तयार पारेको भूउपयोग डाटाले यस्तो देखाएको हो।

देशभरिका डाटा एकीकृत गरी विभागका प्राविधिकहरूले जमिनलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरेका छन्। भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७८ मा जग्गालाई ११ किसिमबाट वर्गीकरण गरिएको छ।

उक्त ऐनमा व्याख्या गरिएअनुसार देशभरि मापन गरिएको कुल जग्गालाई आधार मानी  वर्गीकरण गरिएको विभागका प्राविधिक कर्मचारी बताउँछन्। वर्गीकरणअनुसार खानी तथा खनिज क्षेत्र रहेको जग्गा निकै कम देखिएको छ। यस्तो जग्गा २५ दशमलव ८५ वर्ग किलोमिटर मात्र छ। यो भनेको शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत हो। उद्योग क्षेत्रले ओगटेको जग्गा पनि निकै कम छ।

यस्तो जग्गा ९४ दशमलव ९८ वर्ग किलोमिटर रहेको पाइएको छ। यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्दा शून्य दशमलव शून्य ६ हुन आउँछ। डाटाअनुसार सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रले ओगटेको जग्गा १४ दशमलव ३३ वर्ग किलोमिटर छ।

यो भनेको शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्र हो। वर्गीकरण गरिएको जग्गामध्ये यस्तो जग्गा सबैभन्दा कम देखिएको विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यसैगरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको जग्गा देशभरि ७९ दशमलव ४३ वर्ग किलोमिटर छ। यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्दा शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत हुन आउँछ।

यस्तै सार्वजनिक उपयोगका लागि प्रयोग गरिएको जग्गा देशभरि ११ हजार ४ सय ६ दशमलव ७५ वर्गकिलोमिटर छ। यसलाई प्रतिशतमा राख्दा ७ दशमलव ७१ हुन्छ। आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा देशभरि १ हजार ९ सय ८० दशमलव ११ वर्ग किलोमिटर देखिएको छ। यसलाई प्रतिशतमा हिसाब गर्दा १ दशमलव ३४ प्रतिशत हुन आउँछ।

यसैगरी नदीपोखरीले ओगटेको कुल जग्गा जोड्दा ४ हजार ९ सय ३७ दशमलव ३२ वर्ग किलोमिटर छ। यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ३ दशमलव ३४ प्रतिशत हुन्छ। विभागका अनुसार देशभरिको संरक्षित क्षेत्र ४ हजार ५ सय ६८ दशमलव ७१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।

यसलाई प्रतिशतमा लैजाँदा ३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत हुन आउँछ। यी क्लस्टरबाहेक अन्य क्लस्टरमा रहेको जग्गा देशभरि २१ हजार ८ सय ८४ दशमलव ५९ वर्गकिलोमिटर रहेको, जसलाई प्रतिशतबाट हेर्दा १४ दशमलव ७९ हुन आउँछ।

विभागले स्याटेलाइट इमेजलाई आधार मानेर देशभरिको जग्गालाई ११ क्लस्टरमा वर्गीकरण गरेको हो। वर्तमान भूमिको उपयोगलाई आधार मानेर विवरण तयार गरिएको हो। विभागका एक उच्च प्राविधिक कर्मचारी यो वर्गीकरण स्थायी नहुने बताउँछन्। ‘यसमा थपघट भइरहन्छ।

कृषि, वन, आवासीय लगायतको जग्गा कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भइरहन्छ,’ उनले भने। विभागले तयार गरेको भूउपयोग डाटालाई विभागका कर्मचारीहरूले यसअघि नै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्।

देशभरिको जग्गा भूउपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यबाट २०५७ सालमा राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजना गठन गरिएको थियो। तर यो सुरुमा त्यति सक्रिय भएन। २०६६ सालबाट मात्र यसले काम थाल्यो। सुरुमा यो आयोजना तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयको मातहतमा रह्यो। २०७४ सालमा त्यसलाई विघटन गरियो र त्यसले गरेको कामलाई नापी विभागको मातहतमा ल्याइयो। बाँकी काम भने विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूले पूरा गरेका थिए।

प्रकाशित: २६ माघ २०८० ०६:३३ शुक्रबार