मणिपुर हिंसामा कम्तीमा ९८ जनाको मृत्यु
भारतको उत्तर(पूर्वी राज्य मणिपुरमा गत महिना हिंसा भड्किएपछि कम्तीमा ९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
भारतको उत्तर(पूर्वी राज्य मणिपुरमा गत महिना हिंसा भड्किएपछि कम्तीमा ९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरिने बताएका छन्।
महिलामाथि हुने हिंसाको सङ्ख्या बढ्दै गएको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ
महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई अघि बढाएको छ।
घर खर्च चलाउन मजदूरीको काम समेत सुरु गरेकी उनको विदेशका श्रीमान्को भिडियो सान्त्वना र दिनरातको आफ्नै मेहनतले जीवन जसोतसो चलिरहेको हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाविरुद्ध नारी जागरण आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
सकभर महिलाको उजुरीहरु दर्तै नगर्ने, गरेपनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाउने, मुद्दा र अपराध अनुसन्धानको वाचा गर्ने, सहमती र सम्झौता गर्ने तर ती पुरा नगर्ने प्रवृत्ति सरकारी निकायहरुमा व्याप्त भएको विगतका घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुन्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
प्रेमको आडमा हुने हिंसापीडित महिलाको न्यायिक लडाइँमा भने अनेक व्यवधान देखिएका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण निहारिका र बिनु यादव हुन्। उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुँदा पीडित ‘जबरजस्ती करणी’ मुद्दामा कानुनी उपचार खोज्न बाध्य छन्। जसमा न्यायिक निर्णय गर्दा ‘सहमति’ मा भएको भन्दै दोषी उम्किने अवस्था छ ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्।
महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान चलीरहेकै बेला कपिलवस्तुमा प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार नवराज भुसालको शारिरीक र मानसिक यातना सहन नसके पछि उनकी श्रीमती श्यामकलाले आत्महत्या गरेकी छिन्।
कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहलाई लैङ्गिक हिंसासहित सबै प्रकारका विभेदमुक्त घोषणा गरिने भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरुका लागि आयोजना गरिएको लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा समावेशी स्थानीय शासन सम्वन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमले स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनको बारेमा जानकारी गराउन सहयोग पुग्ने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालय जुम्लामा दर्ता भएका महिला हिंसाका उजुुरीहरु ह्वात्तै बढेको पाइन्छ।
