तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई अघि बढाएको छ। संविधानसभा निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि १६ वर्षदेखि अलपत्र परेको उक्त विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको छलफलमा सहभागी सदस्यहरूले पीडितहरूले न्याय पाउने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले पीडितलाई न्याय दिन  विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘यो छिटो पारित गरी आयोग बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कमीकमजोरी भए सुधार गरौं।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शान्तिप्रक्रिया विस्तृत शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै भने, ‘अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्छ। विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ।’

यो कुनै एउटा राजनीतिक दल विशेषको मात्रै नभएर सबैको साझा विषय भएको पनि उनले बताए। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी मात्र यो विधेयक पारित हुनुपर्नेमा गिरीले जोड दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पीडितका अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।

 ‘सबैका विषय सुनौं। यो साझा मुद्दा हो। सहमतिका साथ अघि बढौं,’ ज्वालाले भने। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले न्याय पीडितहरूको पक्षमा हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए पीडितलाई फेरि पनि पीडा हुन्छ। त्यसैले पनि यो विधेयक संशोधन हुनुपर्छ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले उतिबेला राज्य र द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट निर्दोष जनता मारिएको बताए। ‘यो विधेयक आउनु नराम्रो होइन तर हाटिहुटी पारेर उम्कने प्रवृत्ति देखें, त्यो गर्नुहुँदैन। अपराधीलाई माफी गर्नुहुँदैन। हामीले छुटाए पनि इतिहासले मान्नेवाला छैन,’ उनले भने।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले फेरि द्वन्द्वको अवस्था नआउने गरी यो विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संक्रमणकालीन न्यायका आधारमा विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए। यसलाई छिटो हल गरेर देशमा शान्ति कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पीडितले न्याय पाउने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। शान्ति प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी यो मामिलामा एक जुट भएर जानुपर्ने अवस्था आएको कार्कीको भनाइ थियो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विधेयकलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठले भावी सन्ततिले भावी न्यायको कुरा गर्ने गरेको बताउँदै भनिन्, ‘विधेयकमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। पीडितको माग सम्बोधन गरौं। त्यसलाई सम्बोधन नगरे नयाँ हिंसा उत्पन्न हुनसक्छ।’ आम जनता पार्टीका प्रभु शाहले पीडिलाई न्याय दिन नै यो विधेयक ल्याएको बताए।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने दाबी गरिन्। विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७९ ००:३५ सोमबार