‘पीडितलाई न्याय देऊ’

तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई अघि बढाएको छ।