महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ। उक्त सहमति अनुसार सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको हो।

महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ।

अनि गत वर्ष चैत २० गते नै देशका १४ जिल्लाबाट आएका करिब ५ सय जना मिटरब्याजपीडित महिला, पुरुष तथा बालबालिका शान्तिवाटिकामा आश्रय लिएर आन्दोलनरत रहेकामा गएको वैशाख ४ गते प्रहरीले पीडितमाथि लाठी बर्साए, अश्रु ग्याँस प्रहार गरे तथा पानीको फोहरा हानेर धेरै पीडितलाई गम्भीर घाइते बनायो। र, त्यही दिन उक्त आयोग गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। स्तम्भित पार्ने यी आकस्मिकताहरू देखा परेका छन्। तर प्रस्तुत लेखको उद्देश्य यी आकस्मिकताहरूको अनुसन्धान गर्ने होइन।

आयोगको कार्यादेश

नेपाल सरकारले जारी गरेको गठन आदेशको दफा २ अनुसार उक्त आयोगले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निम्न विषयहरूका उजुरी लिएर जाँचबुझ गर्ने कार्यादेशमा तोकिएको छः

१. नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको,

२. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको,

३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको,

४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको,

५. ऋणीले तिरे/बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको,

६. प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको,

७. ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको,

८. ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको,

९. अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिएको।

उक्त आयोगले माथि उल्लिखित बुँदाहरू जाँचबुझ गरी पीडकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही र सजाय गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्ने एवम् अनुचित लेनदेन हुनुको कारण पत्ता लगाइ आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा उक्त गठन आदेशमा तोकिएको छ। साथै उक्त अयोगलाई ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा व्यवस्था भएबमोजिम उक्त आयोग गठन गरिएको माथि उल्लेख गरियो। सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) अनुसार यो आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने मात्र हो। यो आयोग आफैँले न पीडकहरूमाथि कारबाही गर्न सक्छ न त पीडितहरूलाई कुनै राहत दिन सक्छ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा व्यवस्था भएबमोजिम उक्त आयोग गठन गरिएको माथि उल्लेख गरियो।

पीडितहरूको अन्य मागका अतिरिक्त मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाहरू पुनरावलोकन गर्ने र पक्राउ परेका पीडितहरूको रिहाइ गर्ने माग छ। यो कार्यादेशअनुसार उक्त आयोगले पीडितहरूको यो माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन।

त्यस्तै पीडकहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग पनि यो आयोगको अधिकार क्षेत्रबाहिर पर्छ। अनि पीडकहरूले गरेको हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्दै कारबाही गर्ने अधिकार पनि अयोगलाई कार्यादेशले दिएको छैन।

साथै करिब ४ हजार पीडितले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडकहरूविरुद्ध दिएका उजुरीहरूमध्ये अधिकांशमा कुनै कारबाही भएको छैन र केहीमा कारबाही गरिँदा पीडकहरू अदालती कारबाहीमा गएका छन्। यो आयोगको कार्यादेशमा ती उजुरीहरू हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छैन। न त स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई ती उजुरीमा तदारुकताकासाथ कारबाही गर्ने आदेश दिने अधिकार नै यो आयोगलाई छ।

हुन त २०७९ साउन २७ गते गृहमन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले नै सोही वर्ष भाद्र २७ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यस्तोमा यो आयोगले पनि अर्को एक थान प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्दैमा पीडितको समस्या समाधान हुने न प्रत्याभूति छ वा न अवस्था नै।

जाँचबुझ गरिने बुँदा

यो गठन आदेशमा पीडितहरूलाई परेको मर्का जाँचबुझ गरिने बुँदा भने सटिकरूपमा वर्णन गरिएको छ जुन सराहनीय छ। तर समस्या के छ भने पीडितसँग यी बुँदामा समेटिएका पीडकको अपराध पुष्टि गर्ने कुनै सबुद, प्रमाण छैन। त्यस विपरित कपाली तमसुक कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर साक्षीसमेत राखेर बनाइएका छन्।

त्यस्तै दृष्टि बन्धक तमसुक र सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने राजीनामा लगायतका लिखत विधिवत् मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पारित गरिएका छन्।

साथै पीडितबाट ठूलो गल्ती भइसकेको छ, निश्चय पनि परिबन्धमा परेर। नभएको वा नगरेको रकम वा बढी रकम लिएको आदि भनेर बनाइएका लिखत वा दृष्टिबन्धक वा राजीनामा रजिस्ट्रेसन पारित गरिएको लिखतविरुद्ध कुनै पनि किसिमले लिखत बदर आदि गराइमागेर अदालती प्रक्रियामा गएका छैनन्, हदम्यादभित्र।

यो गठन आदेशमा पीडितहरूलाई परेको मर्का जाँचबुझ गरिने बुँदा भने सटिक रूपमा वर्णन गरिएको छ जुन सराहनीय छ।

यस्तो अवस्थामा यो अयोगले यस्ता अपराध भएको हो भन्ने प्रमाण कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ। साथै पीडितले मौखिक भनेको आधारमा मात्र केही व्यक्तिलाई यो आयोगले पीडक ठहर्‍याउने कानुनी आधार देखिँदैन।

साक्षी बकाउने र सर्जमिन गर्ने

गृहमन्त्रालयका केही पदाधिकारी यो आयोगले साक्षी बकाएर तथा सरजमिन गरेर पनि सत्य तथ्य स्थापित गर्न सक्छ भन्ने देखियो। प्रथमतः कपाली तमसुक वा रजिस्ट्रेसन पारित गरिएका लिखतमा साक्षी राख्ने व्यवस्था छ र ती साक्षीले बाध्यतावश आयोगसमक्ष लिखतमा लेखिएको विपरित बयान दिन सक्दैनन् र दिए पनि मान्य हुन्न। कथम् साक्षीले लिखतमा भए विपरित बकपत्र गरेको आधारमा यो आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेमा पीडक अदालती प्रक्रियामा जाने विकल्प बाँकी रहन्छ।

गृहमन्त्रालयका केही पदाधिकारी यो आयोगले साक्षी बकाएर तथा सरजमिन गरेर पनि सत्य तथ्य स्थापित गर्न सक्छ भन्ने देखियो।

यस अतिरिक्त लिखतमा भएका बाहेक साक्षी बकाउने भए नेपाली परिवेशमा केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर बकपत्र गर्ने प्रचलन छ, दुर्भाग्यवश। यस्तोमा लिखतमा भएका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने कि लिखत बाहिरका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने भन्ने अप्ठेरो स्थिति खडा हुन्छ र अदालती प्रक्रियामा गएको अवस्था लिखतमा भएका साक्षीकै धारणा आधिकारिक मानिनेछ।

 अझ विशेष गरेर जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ५ मा आयोगसमक्ष साक्षीले बकेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्ने व्यवस्था हुनाले कतिपय साक्षीले झुटा बकपत्र गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।

यही अवस्था सरजमिनको पनि हुन्छ। सरजमिनका लागि मानिस जम्मा पार्ने काम धनाढ्यलाई जति सजिलो हुन्छ, गरिब पीडितलाई हुन्न। साक्षी जस्तै सरजमिनमा उपस्थित हुनेलाई केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर पीडकको पक्षमा बयान दिन लगाउन सकिन्छ। साथै सरजमिनमा पीडकको विपक्षमा उपस्थित भिडले बयान दिए तापनि अदालती प्रक्रियामा गएको अवस्थामा विधिवत गरिएको र रजिस्ट्रेसन पारित गरिएको लिखतको विपरित सरजमिनको धारणा आएको अवस्थामा अदालतले विधिवत गरिएको र रजिस्टे«सन पारित गरिएको लिखतलाई बढी मान्यता दिन बाध्य हुनेछ।

यही अवस्था सरजमिनको पनि हुन्छ। सरजमिनका लागि मानिस जम्मा पार्ने काम धनाढ्यलाई जति सजिलो हुन्छ, गरिब पीडितलाई हुन्न।

यसले गर्दा यो आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा अदालतहरूमा मुद्दामामिलाको बाढी नै आउने सक्नेछ र पीडकहरूको पक्षमा फैसला गर्न अदालत बाध्य हुने अवस्था आउन सक्नेछ।

आयोगले फैसला गर्ने

गृहमन्त्रालयका अर्का पदाधिकारीले त यो आयोगले फैसला समेत गर्न सक्छ भन्ने धारणा रहेको देखियो। जुन जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधान विपरित हो र यो आयोगले यस्तो काम गर्ने छैन। कथम् यो आयोगले फैसला गरिहालेमा सर्वोच्च अदालतमा अधिकारपृच्छाको रिट निवेदन पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता फैसलाहरू बदर गर्न सक्छ।

सशक्तीकृत आयोग

तसर्थ यो आयोगलाई थप शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्छ, जुन पञ्चायतकालिन जाँचबुझ आयोग ऐनबाट सम्भव छैन, अर्को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएर पनि सम्भव हुन्न। यो समस्या समाधानार्थ यो आयोगलाई अर्धन्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ जसले निम्न काम तदारुकताका साथ गर्न सकोस्:

१. आयोगले ७७ जिल्लाका सबै पीडितबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकीकरण गर्ने र त्यसमा प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानी, सुदखोर र ऋणीहरूको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनुपर्छ।

२. सबै सुदखोरलाई निश्चित म्यादभित्र तिनीहरूले गरेको ऋण लगानीबारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने।

३. पीडितहरूबाट प्राप्त उजुरी र सुदखोरहरूबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकीकृत डाटाबेस तयार पार्र्ने।

४. आयोगमा सुदखोरहरू आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सुदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि यहीबेहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिनुपर्छ।

तसर्थ यो आयोगलाई थप शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्छ, जुन पञ्चायतकालिन जाँचबुझ आयोग ऐनबाट सम्भव छैन, अर्को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएर पनि सम्भव हुन्न। 

५. माथि उल्लिखित डाटाबेसको आधारमा हरेक सुदखोरसँग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनुपर्छ। वैधानिक स्रोतको प्रमाण पुर्‍याउन नसक्ने सुदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गर्नुपर्छ। तत्पश्चात उक्त ऋणसँग सम्बद्ध कपाली तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास आदि बदर गर्नुपर्छ। यसका लागि पनि यहीबेहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिनुपर्छ।

प्रष्टतः यो आयोगलाई सशक्तीकरण गर्न संसद्बाट नयाँ ऐन जारी नगरिकन सम्भव हुँदैन। तसर्थ यो आयोगले वर्तमान कार्यादेशअनुसार विवरण, आँकडा, तथ्यांक आदि अनुसार डाटाबेस तयार गरुन्जेलसम्ममा यो आयोगलाई सशक्तीकरण गर्ने अर्को ऐन तदारुकताकासाथ जारी गर्नुपर्छ।

अन्तमा

माथि सुझाव दिइएअनुसार यो आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमा सम्पत्तिको वैध स्रोत हुनेले मिटरब्याजी काम गर्न मिल्ने देखिन आउँछ। तर जुन परिमाण र मात्रामा मिटरब्याजका पीडकहरूले लगानी गरेका छन्, त्यस हदसम्म सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।

१ वा २ प्रतिशत सुदखोर यो परिस्थितिमा उम्कने सम्भावना बन्न सक्छ। तर थप एक प्रतिवेदन प्राप्त गरेर समाधान होला कि भनेर बस्नुभन्दा यो आयोगलाई सशक्तीकरण गरेर अधिकांश पीडितको समस्या समाधान गर्न सफल हुनु ठूलो उपलब्धि हुनेछ। त्यसैले वर्तमान सरकारले यो सुवर्ण अवसर गुमाउनु हुन्न। मध्ययुगीन यो सामन्ती शोषणको परिपाटीलाई आमूल नष्ट पार्नुपर्छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० ००:१३ शुक्रबार