सन्दीपको मुद्दा भट्ट र ढकालको इजलासमा, पुनरावेदनको सुनवाइ एकै पटक
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा परेको छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा परेको छ।
कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।
मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
न्यायपालिका ‘पुर्नसंरचना’ गर्न कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि समिति बनाएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमबार हाजिर भएका गिरीलाई अदालतले डिल्लीबजार पठाउन आदेश गरेको हो।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्राथमिक कारकलाई स्पष्ट हिसाबले यकिन गर्न वर्षाैँदेखि रहिआएको आनाकानी तोड्दै गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ ले विश्वलाई खनिज इन्धनबाट टाढा लग्ने ऐतिहासिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निष्पक्ष न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा जोड दिएका छन्।
सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले पछिल्लो सात वर्षमा दुई सय ८१ वटा उजुरीको किनारा लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इद पर्वले न्यायपूर्ण तथा समृद्ध समाज निर्माणमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सङ्घीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्ने बताएका छन्।
