‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक धोका हो’
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
१७ चैत्र २०७९ शुक्रबार
अख्तियारका पूर्वआयुक्तलाई भ्रष्टाचार उद्योग कसुरमा सजाय
विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्तले घुसबापत रकम लिन नपाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘कसुर उद्योग’ को सजाय ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन ढिलो भयोः सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ ।
न्याय दिलाउन आलटाल गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो
राजनीतिक दलका नेताहरूकै हिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
मिटरब्याज पीडित काठमाडौंमा
सरकारसँग न्यायको माग गर्दै आठ जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्। ११ दिन पैदलयात्रा गरेर आइतबार राजधानी आइपुगेका हुन्।
खबरदार माननीयज्यूहरू, न्याय नमरोस्!
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
सङ्क्रमणकालीन न्यायको संकट
द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विगतका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने न्यायिक तथा गैरन्यायिक प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय हो।
समाधानबाहिर छैन संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको बुझाइ, अडान र व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र छ।
पीडित अदालतमा, सरकार दबाबमा
विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ।
दाहालविरुद्धको मुद्दामा इजलास बस्न भ्याएन
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ हुन सकेन।
न्यायालयविरुद्ध अस्वाभाविक दबाब
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिको शपथ
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउनुपर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका कारण एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन।
‘संक्रमणकालीन न्यायका नाममा परिवर्तन उल्टाउने प्रयत्न’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ सालको माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ‘माओवादी युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने’ आशयको अभिव्यक्ति दिए।
उच्चमा ४२ र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीश पद रिक्त
सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, उच्च अदालत पनि मुख्यन्यायाधीश नहुँदा कायममुकायमको भरमा छन्।
छिटो न्याय दिन न्यायालय सुधारमा लागेका छौँ: कामु प्रधानन्यायाधीश
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाको जतिसक्दो छिटो फछ्र्योट गरेर न्यायालयको सुधारमा लागिरहेको बताएका छन्।