संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिले काम थालेको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समितिले काम थालेको हो। समितिको काम दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्व गठित समितिलाई पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न दुई महिनाको समय तोकिएको छ। समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी सदस्य छन्। समितिको सोमबार बसेको बैठकले खातीलाई प्रवक्ता तोकिसकेको छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८० चैत ३० मा गठन गरेको सिफारिस समितिले बल्ल यही कात्तिक २ गते आएर पूर्णता पाएको हो। मानवअधिकार आयोगले समितिको सदस्यमा दुवाडीलाई पठाएपछि बल्ल यसले पूर्णता पाएको हो। केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पहिला समितिको सदस्य रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेललाई हटाएर उनको ठाउँमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ल्याएको छ।

यसअघिका दुई आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आफूहरूले दिएको सुझाव नसुनिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनले यसअघिका सिफारिस समितिले पनि पीडितको गुनासो नसुनेका कारण यसपटक पनि त्यही दोहोरिनेमा आशंका व्यक्त गरे। हिजोका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर सही दृष्टिकोण भएका व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

एउटा स्पष्ट कार्यादेश बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। पदाधिकारीका लागि इच्छुक व्यक्तिको नाम संकलन गर्ने विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। आयोगले निवेदन मागेर पनि छनोट गर्न सक्छ। तर सिफारिस समितिले पूर्णता नपाउँदै आयोगका अध्यक्षका विषयमा चर्चा चलेको उनले बताए। ‘पदाधिकारी छनोटका लागि हामीले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ भनेका छौं’, उनले भने, ‘संक्रमणकालीन समस्याको समाधान के हो ? उम्मेदवारहरूको अनुभव, विज्ञता सबै हेरिनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेको छ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोगमा द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित करिब ६४ हजार उजुरी परेका छन्।

दस बर्से द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दुई आयोगलाई दिइएको छ। त्यसैगरी पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने दुवै आयोगको उद्देश्य हो।

समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र दोस्रो अध्यक्ष (२०७६ माघ) गणेशदत्त भट्ट भएका थिए। त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पहिलो अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक र दोस्रो अध्यक्ष युवराज सुवेदी थिए।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८१ ०८:४९ बुधबार