दुई वर्षदेखि संघीय संसद्मा अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन गठन गरिएको राजनीतिक कार्यदलमा छलफल थालिएको छ। यस्तो छलफल पहिलो भने होइन। धेरैपटक छलफल, सहमति भएको भनिए पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन सदनबाट संशोधन हुन सकेको छैन। द्वन्द्वपीडितले भन्दै आएका छन्, ‘तीन दलका नेताले सहमति गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय तुरुन्तै टुंगिन्छ।’ नेताहरूको ‘स्वार्थ’मै अल्झिरहेको विधेयक संशोधन नहुँदा त्यसको असर दुई आयोगमा पनि परेको छ। 

तीन दलीय कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा छन्। संयन्त्रको दोस्रो बैठक मंगलबार बसेको छ। यो बैठक एमाले–कांग्रेस गठबन्धनपछि भने पहिलोे हो।

पूर्ववर्ती गठबन्धन सरकारका पालामा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकपछि संसद्को चालु अधिवेशनमै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए।

विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दोषी ठहर हुनेलाई सजायको सीमा कति राख्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। विधेयकमा दोषीलाई कम सजाय माग गर्न सकिने व्यवस्था छ।

करिब एक साताअघि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दा पीडितलाई न्याय मिल्नेगरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विधेयकमा सहमति हुन नसकेका चारवटा विषय टुंग्याएर विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको कार्यदलका सदस्य बर्तौलाले बताए।  

‘सहमतिकोवरिपरि पुगेका छौं। सहमतिबाटै टुंगाउँछौं’, बर्तौलाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विषय होइन, सिंगो देशको हो। यही कोणबाट टुंग्याउन केही छलफल भएको छ।’  उनले करिब ७० प्रतिशत सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरे। बाँकी गाँठा फुकाउन बुधबार फेरि बैठक बस्ने उनले बताए। कार्यदलले एउटा निश्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्षस्थ नेतालाई जानकारी गराउने उनले बताएका छन्।

तीन दलले संशोधन विधेयकमा देखिएका असहमतिका चार बुँदामा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाएका हुन्। कार्यदलमा रहेका माओवादी नेता शर्माले बैठकमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए। ‘सहमति हुन बाँकी बुँदामा छलफल गरेका छौं। कतिपय बुँदा टुंगिएको र कतिपय भाषागत रूपमा टुंग्याउन बाँकी छ’, शर्माले भने, ‘फेरि भोलि (बुधबार) बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौं।’

दोषीलाई सजायसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा पनि केही छलफल भएको उनको दाबी छ। सबै विषमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताए।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोगको अवधि थपेर २०८२ साल असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ  सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनयता पदाधिकारीविहीन छन्। सरकारले आयोगको समय मात्रै थप्ने तर विधेयक पारित पारित गर्ने वातावरण नमिलाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। गत असार १३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (हाल प्रधानमन्त्री) सँग छलफल गरी विधेयकमा सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेका थिए।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०८१ ०६:१९ बुधबार