तीन दलीय स्वार्थको ‘बन्धक’ संक्रमणकालीन न्याय

द्वन्द्वपीडितले भन्दै आएका छन्, ‘तीन दलका नेताले सहमति गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय तुरुन्तै टुंगिन्छ।’ नेताहरूको ‘स्वार्थ’मै अल्झिरहेको विधेयक संशोधन नहुँदा त्यसको असर दुई आयोगमा पनि परेको छ।