सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिको गठन प्रक्रियाप्रति संक्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति लुम्बिनी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश समितिले विगतमा असफल भएका व्यक्तिलाई पुनः सिफारिस समितिको संयोजक बनाएर ल्याइएको भन्दै असहमति जनाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यसअघि दुई दुई पटक ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू असफल भएको सन्दर्भमा तेस्रो पटक पनि निजकै संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोग पदाधिकारीका लागि निवेदन दिन दिएको समयावधि, समितिले गरेको सर्टलिष्ट लगायतका समितिको अपारदर्शी कार्यले संक्रमणकालीन न्याय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन। ०८१ मंसिर २२ गते प्रकाशन गरेको सूचिप्रति संक्रमणकालीन न्याय निगरानी समिति असहमति प्रकट गर्दछ।"
विगतमा आयोगमा गरिएका नियुक्ति विवादास्पद भएको उल्लेख गर्दै समितिले त्यसैका कारण १८ वर्षदेखि न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको दाबी गरेको छ। विगतको असफलताबाट सिकेर नयाँ बाटो तय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई उसको आग्रह छ।
यसअघि गत सोमबार पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक अगुवाहरू सुशील प्याकुरेल, मोहना अन्सारी, कनकमणि दीक्षितले श्रेष्ठ सूची सच्याउन माग समेत गरेका थिए।
अहिलेका सम्भावित उम्मेदवार कसैको नेतृत्वमा पनि गठन गरिने आयोगहरू विश्वसनीय नहुने उनीहरूले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ १८:५१ बिहीबार
