ताप्लेजुङमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुका अनुभव र समस्या एकअर्कामा साटासाट गर्ने उद्देश्यसहित जिल्ला न्यायिक समिति सञ्जाल गठन भएको छ ।
फुङलिङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमादेवी ओझा संयोजक रहेको न्यायिक सञ्जालमा जिल्लाका अरु आठवटा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सदस्य छन् । समितिमा पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङ, आठराई त्रिबेणीका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङवुहाङ, मेरिङदेन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद श्रेङचोङवाङ, फक्ताङलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रविन साम्रा (विकास) सदस्य रहेका छन् । यस्तै सिरिजङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्ष डाक्टर चित्रकुमार मावो लिम्बू, मैवाखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी लिम्बू, सिदिङ्वा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी कडरिया(बन्दना) र मिक्वाखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष डण्डु लामा सदस्य रहेका छन् ।
सञ्जालको बैठक र सञ्चालन कार्यविधि बनाउने तयारी गरिएको फुङलिङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिको सचिवालयका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद सुबेदीले जानकारी दिए । संयोजक ओझाका अनुसार बैठक प्रत्येक स्थानीय तहमा बस्नेगरी कार्यविधि तय हुनेछ । सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले सम्पादन गर्दै आएका काम तथा न्यायिक समितिहरुले झेल्नु परिरहेका समस्या सुनेर साझा संयन्त्रमार्फत समस्या समाधानका लागि योजना बनाउने र एकअर्काबिचको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित यस्तो सञ्जाल गठन भएको ओझाले बताइन् ।
कार्यक्रममा फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेनले गठित नयाँ संयन्त्रमार्फत न्यायिक समितिहरुलाई कार्य सम्पादनमा सहजता आउने विश्वास लिए । सञ्जाल गठन अघि यहाँका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका संयोजकहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा भइरहेका कार्य सम्पादनको अवस्था र न्यायिध समितिले भोग्नु परिरहेका समस्या बारे अनुभव बताएका थिए ।
पत्रकार महासंघ, बार एशोसिएसन, गैर सरकारी संस्था महासंघ, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुमार्फत न्यायिक सञ्जालले सहयोगका लागि आवह्वान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमका अधिकार क्षेत्र दिइएको छ । ऐनको दफा ४७(१) अन्र्तगतका विवादको निरुपण(कारवाही र किनारा)गर्ने र ऐनको दफा ४७(२) अन्र्तगतका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने दुई अधिकार क्षेत्र न्यायिक समितिमा निहित रहेको छ । न्यायिक समितिहरुले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर विवादको निरुपण गर्दै आएका छन् । ऐनले पनि मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको छ ।
मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र दफा ४७(१) को बिषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । दफा ४७(२) अन्तर्गतको विषय भने मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र समाधान गर्ने र मेलमिलाप हुन नसके सोही व्यहोरा लेखेर विवाद समाधानका लागि जिल्ला अदालत जानु भनेर विवादका पक्षहरुलाई सुनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ १४:४१ बिहीबार
