श्रीलङ्कामा घट्दै जन्मदर, बढ्दै मृत्युदर
श्रीलङ्काको रजिस्ट्रार जनरल विभागका अनुसारसन् २०२० देखि वार्षिक जन्मदरमा उल्लेखनीय गिरावट आएको र वार्षिक मृत्युदर बढेको छ।
५ वैशाख २०८२ शुक्रबार
२३:४० अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्यायाधीश आनन्दमोहनको आपत्ति
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम जोडेर समाचार आएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन्।
नेपालमा न्यायपालिकालाई सरकारले सम्मान गरेन, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप बढ्दो: अमेरिका
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।
सन्दीपको मुद्दा भट्ट र ढकालको इजलासमा, पुनरावेदनको सुनवाइ एकै पटक
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा आज उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा परेको छ।
‘कार्की प्रतिवेदन’को कार्यान्वयन
कयौँ अवस्थामा यसले आफ्नै जनतालाई न्यायबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाएको छ। खासगरी स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा अदालतले खेलेको भूमिका संसारका अन्य मुलुकका लागि समेत उदाहरणीय बन्न पुगेको छ।
मेलमिलापको माध्यमबाटै विवादको छिनोफानो
मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ।
‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
एनआइटीसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेमेन्ट गेटवे मुद्दामा दोषी ठहर
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन्।
ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगमा पदाधिकारी
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
बारले न्यायपालिका ‘पुर्नसंरचना’ गर्ने
न्यायपालिका ‘पुर्नसंरचना’ गर्न कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि समिति बनाएको छ।
वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लागेका न्यायाधीश गिरी जेल चलान
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमबार हाजिर भएका गिरीलाई अदालतले डिल्लीबजार पठाउन आदेश गरेको हो।
‘मृगमरीचिका’ बन्यो संक्रमणकालीन न्याय
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
जलवायु न्यायका लागि प्रदूषक कर
जलवायु परिवर्तनको प्राथमिक कारकलाई स्पष्ट हिसाबले यकिन गर्न वर्षाैँदेखि रहिआएको आनाकानी तोड्दै गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न कोप-२८ ले विश्वलाई खनिज इन्धनबाट टाढा लग्ने ऐतिहासिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ।
निष्पक्ष न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा प्रधानन्यायाधीशको जोड
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निष्पक्ष न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा जोड दिएका छन्।
मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति
सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ।