न्यायपालिका ‘पुर्नसंरचना’ गर्न कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार  एसोसिएसनले अध्ययनका लागि समिति बनाएको छ।

बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको हो। न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको  रोकथामसम्बन्धी ‘कार्की प्रतिवेदन’ कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकाको पुर्नसंरचनालगायतका समग्र विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यही प्रतिवेदनलाई ‘कार्की प्रतिवेदन’ भनिएको हो। अब तयार पारिने अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल बारको १६औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव गरी छलफल गर्ने बताइएको छ।

राज्य पुनर्संरचना भए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुन नसकेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए। ‘न्यायलय पुरानै ढर्रामा चल्यो। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नियमावली संशोधन गरियो। नियमावलीले न्यायाधीशलाई दुई भागमा विभाजन गर्‍यो,’ उनले भने, ‘पटकपटक आवाज उठायौं, तर सुधार हुन सकेन।’

न्यायालय सुधारका लागि अब हुने बारको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरिने उनले बताए।

त्यसैगरी, अध्ययन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले न्यायालय  सुधारको अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गरिएको बताए। नेपालमा मुद्दा कुन न्यायाधीशले मिलाउने भन्ने बेञ्च गठनमा निरंकुशताको अन्त्य  नेपाल बारले गरेको दाबी गरे।

पहिले प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामा दैनिक पेसी सूची तोक्ने व्यवस्था थिय। हाल गोला प्रक्रियाबाट अदालतमा दैनिक मुद्दामा पेसी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही गोला प्रक्रियाको थालनी गर्न नेपाल बारको योगदान रहेको उनले दाबी गरेका हुन्।

‘बेञ्च गठनमा निरंकुशताको अन्त्य गरेको छ । इमानदार न्यायाधीशलाई निर्धक्क न्याय सम्पादन गर्न सघाएको छ,’ शाक्यले भने, ‘संविधान बनेको १० वर्ष भइसकेकाले न्यायलयका विषयमा भएका व्यवस्था पुनःपरिभाषित गर्ने बेला भएको छ।’

अध्ययन समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, अधिवक्ताहरु खम्मबहादुर खाती, पंकज कर्ण, दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने छन्।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ ०८:५८ मंगलबार